काठमाडौं। बालेन सरकारले रोकेको निकै सन्देहपूर्ण मानिएको जेन-जी प्रतिवेदन राष्टिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।

जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कारबाही सिफारिस गरिएको हो।