काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीडलाई उत्तेजित बनाउन र हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वसचिवदेखि रास्वपाका नेतासम्म ५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ती व्यक्तिहरूले आन्दोलनपूर्व, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका अभिव्यक्तिले भीडलाई आक्रोशित बनाएको र सार्वजनिक शान्ति तथा सुरक्षामा असर पारेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अध्ययन र सामाजिक सञ्जाल गतिविधिलाई आधार बनाइएको उल्लेख छ । आयोगका अनुसार फेसबुक स्टाटस, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा विभिन्न टिप्पणीहरूले आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने भूमिका खेलेको हुनसक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक रहेको ठहर गरिएको हो ।

आयोगले ती व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सोही घटनासँग जोडिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको नाम भने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन। जसलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘क्लिन चिट’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

आयोगले सबै व्यक्तिको ‘स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार’ सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।