काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार जुम बैठकमार्फत उनले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउने उद्देश्यसहित उक्त निर्देशन जारी गरेका हुन्। उनले न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिगत प्रयास मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै सामूहिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

निर्देशनमा उनले जनआस्था अभिवृद्धि, मुद्दा फर्छ्यौटमा तीव्रता, सुशासन, पारदर्शिता, प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह सुधार तथा विकृति–विसंगतिप्रति शून्य सहनशीलता लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा र २०८३ पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

त्यसैगरी अदालतमा हुने अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि र आचरणविपरीतका क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। अदालत प्रवेशदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा कडा निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ र लाइभ स्ट्रिमिङको प्रयोग बढाउनुपर्ने तथा फैसला लेखनलाई कानुनी समयसीमाभित्र पूरा गर्न विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ।