कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा पर्यटन क्षेत्रलाई ‘इन्जिन’ का रूपमा स्वीकारिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा त झन् वैदेशिक मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र बहुआयामिक आर्थिक सम्बन्धका लागि पर्यटन क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो। तर, वर्तमान अवस्थामा नेपालको पर्यटन पारिस्थितिकीय प्रणाली एउटा गम्भीर र विरोधाभासपूर्ण नीतिगत विचलनबाट गुज्रिरहेको छ।

एकातर्फ अर्बौँको बैंक ऋण, उच्च भन्सार महसुल र निजी क्षेत्रको अथक लगानीमा खरिद गरिएका रैथाने पर्यटकीय सवारी साधनहरू (हरियो प्लेट) माग र नियमनको अभावमा ग्यारेजमा थन्किएर आर्थिक रूपमा मृतप्रायः बनिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, देशका सर्वोच्च पर्यटकीय गन्तव्य, संवेदनशील पुरातात्विक धरोहर र पर्यावरण-मैत्री क्षेत्रहरूमा विदेशी निजी सवारी साधनहरूको अनियन्त्रित र अनधिकृत घुसपैठले राष्ट्रिय लगानीलाई सिधै विस्थापित गरिरहेको छ। यो केवल यातायात व्यवस्थापनको सामान्य समस्या मात्र होइन; यसले नेपालको सार्वभौम आर्थिक हित, राजस्व परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा देशको ‘ब्रान्ड इक्विटी’ माथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ।

‘जिरो-बजेट टुरिजम’ को अभ्यास र सांस्कृतिक-पर्यावरणीय क्षय

हालैका दिनहरूमा पोखराको लेकसाइड, राष्ट्रिय राजमार्गहरू र मुक्तिनाथजस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका सार्वजनिक सडक र गल्लीहरूमा विदेशी पर्यटकहरूले गाडी रोकेर सडकमै ग्यास सिलिन्डर बाली खाना पकाएका भिडियोहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रवाहित भएका छन्। यी दृश्यहरूले पर्यटकीय शिष्टता, जनस्वास्थ्य र स्थानीय कानुनको खिल्ली उडाएका छन्। गुडिरहेका सवारी साधनका झ्यालहरूमा भित्री वस्त्र र लुगाहरू सुकाएर यात्रा गरिने अराजक प्रवृत्तिले नेपाललाई एउटा मर्यादित पर्यटकीय गन्तव्य नभई नियमनविहीन ‘खुला शिविर’ का रूपमा चित्रण गर्ने जोखिम बढाएको छ।

यसका साथै, पर्यटकीय स्थलहरूमा जथाभावी फोहोर फाल्ने र थुक्ने गैर-जिम्मेवार व्यवहारले स्थानीय तह र नागरिक समाजद्वारा सञ्चालित वातावरणीय सफाइ अभियानहरूलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। यो प्रवृत्ति आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रत्युत्पादक छ। आफ्नै सवारी साधनमा खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान बोकेर आउने, स्थानीय होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै गाडीमै रात बिताउने र सेवा सुविधाहरूमा अत्यधिक बार्गेनिङ गर्ने यो ‘जिरो-बजेट टुरिजम’ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि शून्य बनाइदिएको छ।

सचेतताको सकारात्मक संकेत

यस्ता अमर्यादित गतिविधिहरूको आलोचना केवल नेपाली नागरिकबाट मात्र भएको छैन; भारतीय र नेपाली दुवैतर्फका प्रबुद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा यसको विरोध गर्दै नेपालमा ‘रेस्पोन्सिबल टुरिजम’ (जिम्मेवार पर्यटन) को कानुनी सुनिश्चितताका लागि जोडदार माग गरिरहेका छन्।

नीतिगत रिक्तता र बजार विस्थापन

नेपाली व्यवसायीहरूले राज्यलाई शतप्रतिशतभन्दा बढी विलासिता कर र भन्सार तिरेर सवारी साधन सञ्चालन गरिरहँदा, सीमापारिबाट आउने सवारी साधनहरूले न्यून ‘दैनिक भन्सार सुविधा शुल्क’ को सहारामा देशको आन्तरिक पर्यटन बजारमा कब्जा जमाउँदै आएका छन्। संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा समेत बहसको विषय बनेको यो मुद्दाले के पुष्टि गर्छ भने, ‘डे पास’ को नाममा भित्रिएका विदेशी गाडीहरू नेपालभित्र महिनौँसम्म अनधिकृत रूपमा व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न छन्।

यसले संकलित हुनुपर्ने आन्तरिक राजस्वमा गम्भीर चुहावट त ल्याएको छ नै, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायीहरूलाई बैंकिङ डिफल्टको सँघारमा पुर्‍याएको छ। साथै, विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनबाट हुने सडक दुर्घटना र त्यसबाट सिर्जना हुने तेस्रो पक्ष बीमा तथा क्षतिपूर्तिको कानुनी निरूपण झन् जटिल र अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ। पर्यटन ऐन, २०३५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा रहेका यस्ता संरचनात्मक छिद्रहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ।

नेपालको पर्यटन संरक्षणका लागि ५ रणनीतिक एवं नीतिगत मागहरू

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भुटान, श्रीलंका वा स्वयम् भारतकै लद्दाख तथा उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा लागू गरिएका ‘विशिष्ट अनुमति प्रणाली’ लाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले तत्कालै निम्नलिखित ५ वटा नीतिगत स्तम्भहरू घोषणा गर्नु अनिवार्य छ:

प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा ‘विदेशी निजी सवारी निषेध’

नेपालका युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पुरातात्विक स्थलहरू (पशुपतिनाथ क्षेत्र, लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसर) र प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रहरू (फेवातालको कोर एरिया र चितवनको सौराहा) मा विदेशी नम्बर प्लेटका निजी सवारी साधनहरूको प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। यी क्षेत्रहरूमा केवल नेपालमा दर्ता भएका र पर्यटकीय मापदण्ड पूरा गरेका हरियो प्लेटका सवारी साधनलाई मात्र यातायात सञ्चालनको अनुमति दिइनुपर्छ।

‘नेपाली टुर गाइड’ को अनिवार्यता

नेपालभित्र सञ्चालन हुने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमणमा नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘नेपाली टुर गाइड’ को उपस्थिति कानुनी रूपमै अनिवार्य गरिनुपर्छ। यस कदमले विदेशी एजेन्ट वा चालकहरूबाट हुने अनधिकृत गाइड गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नेछ र देशका हजारौँ शिक्षित एवं व्यावसायिक गाइडहरूको रोजगारी तथा बौद्धिक श्रमको अधिकार सुरक्षित गर्नेछ।

‘हाई भ्यालु, लो भोल्युम’ मोडल

नेपालका संवेदनशील हिमाली तथा ट्रेकिङ क्षेत्रहरूलाई ‘सस्तो र अनियन्त्रित गन्तव्य’ बन्नबाट रोक्न भुटानको दिगो पर्यटन अभ्यासबाट सिक्दै न्यूनतम दैनिक खर्च सीमा तोकिनुपर्छ। पदयात्रामा आउने पर्यटकहरूले स्थानीय एजेन्सीमार्फत मात्र बुकिङ गर्नुपर्ने र दैनिक तोकिएको रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमले वातावरणीय भार कम गर्दै उच्च मूल्ययुक्त पर्यटनलाई बढावा दिनेछ।

वातावरणीय दिगोपना र सार्वजनिक स्थलमा हुने अराजकतामा ‘कडा दण्डात्मक व्यवस्था’

सार्वजनिक सडक, पार्क वा पर्यटकीय क्षेत्रमा गाडी रोकेर खाना पकाउने, जथाभावी फोहोर विसर्जन गर्ने वा थुक्ने जस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेधित गरी पर्यटकीय आचारसंहिता जारी गरिनुपर्छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न पर्यटक वा सवारी साधनलाई पर्यटन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनमार्फत तत्कालै भारी आर्थिक जरिवाना गर्ने र पुनरावृत्ति भएमा भिसा रद्द गर्नेसम्मको कडा कानुनी प्रावधान ल्याइनुपर्छ।

सीमा नाकामा ‘पार्क एन्ड राइड’ प्रणालीको संस्थागत विकास

अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रूपमा स्थलमार्गबाट नेपालभित्रिने विदेशी सवारी साधनहरूका लागि सीमा नाकामै अत्याधुनिक र सुरक्षित पार्किङ टर्मिनलहरू निर्माण गरी ‘पार्क एन्ड राइड’ मोडल अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ। विदेशी गाडीहरूलाई सीमामै रोकी, नेपालभित्रका विभिन्न गन्तव्यहरूमा यात्रा गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा नेपाली पर्यटकीय सवारी साधन (हरियो प्लेट) वा आन्तरिक यातायात सञ्जालको प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले ग्यारेजमा थन्किएका रैथाने साधनहरूलाई पुनर्जीवन दिनेछ र पुँजीको आन्तरिक चक्र बलियो बनाउनेछ।

भीड व्यवस्थापन होइन, गुणस्तरीय रूपान्तरण आजको आवश्यकता

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक र राजनीतिक दायरामा मात्र सीमित छैन; यो सदियौँ पुरानो साझा सांस्कृतिक, धार्मिक र रोटी-बेटीको जीवन्त सम्बन्ध हो। लाखौँको संख्यामा आउने भारतीय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनी आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र हामी उहाँहरूलाई ‘अतिथि देवो भवः’ को मान्यताअनुरूप हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। तर, पर्यटन प्रवर्द्धनको अर्थ राष्ट्रिय कानुनी सार्वभौमिकता, वातावरणीय मर्यादा र रैथाने व्यवसायीको अर्बौँको लगानीलाई धराशायी बनाउने छुट कसैलाई दिनु होइन।

मुलुकले अब संख्यात्मक भीड मात्र गणना गर्ने कि देशको आर्थिक हितअनुकूल गुणस्तरीय पर्यटन भित्र्याउने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्ने बेला आइसकेको छ। छिमेकी मुलुकका सचेत नागरिकहरूले समेत नेपालको पर्यावरणीय र सांस्कृतिक संवेदनशीलताको पक्षमा आवाज उठाइरहेको यो स्वर्ण-समयमा नेपाल सरकारले बिना कुनै दबाब र ढिलासुस्ती दृढ नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ। जबसम्म हामीले आफ्नै साधन, आफ्नै जनशक्ति र आफ्नै सम्पदाको सार्वभौम संरक्षण गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दैनौँ, तबसम्म पर्यटनले दिगो आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न सक्ने छैन। अबको प्रस्थानविन्दु दृढ कानुनी जग, व्यावसायिक नियमन र गुणस्तरीय पर्यटन नै हो।