काठमाडौं। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा आगामी जुलाई २७ मा हुने क्षेत्रीय निर्वाचनअघि राजनीतिक तनाव चुलिँदै जाँदा विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ।

पछिल्ला केही दिनयता भएका झडपमा कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब २०० जना घाइते भएका छन्।

स्थानीय सञ्चारमाध्यम र अधिकारकर्मीहरूका अनुसार प्रदर्शनकारीमाथि पाकिस्तानी सुरक्षा बलले गोली चलाएको आरोप लागेको छ। विशेषगरी आइतबार राति रावलाकोट क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपपछि अवस्था थप तनावग्रस्त बनेको हो। उक्त घटनामा मात्रै कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।

झडपपछि क्षेत्रीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै व्यापक दमन अभियान सुरु गरेको छ। विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ भने आन्दोलनका अगुवामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मंगलबारसम्म आइपुग्दा मृतक र घाइतेको संख्या लगातार बढिरहेको स्थानीय स्रोतहरूले जनाएका छन्।

विवादको केन्द्रमा क्षेत्रीय विधानसभाको निर्वाचन छ। आगामी निर्वाचनमा ४५ सदस्यीय विधानसभामध्ये १२ सिट शरणार्थी समुदायका लागि आरक्षित गर्ने निर्णय भएपछि त्यसको विरोध चर्किएको हो। आन्दोलनकारीहरूले उक्त निर्णयलाई स्थानीय जनताको राजनीतिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यही विषयलाई लिएर अधिकारवादी समूह ‘जोइन्ट अवामी एक्सन कमिटी’ (जेएएसी) ले क्षेत्रव्यापी बन्दको आह्वान गरेको थियो। बन्दका कारण धेरै बजार, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएका छन्। सडकमा सर्वसाधारणको चहलपहल न्यून देखिएको छ भने अधिकांश स्थानमा प्रहरी र सुरक्षाकर्मीका सवारीसाधन मात्रै परिचालन गरिएको बताइएको छ।

क्षेत्रीय सरकारले आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन कडा कदम चालेको छ। सरकारले प्रतिबन्धित घोषित जेएएसीका चार जना प्रमुख नेताविरुद्ध राजद्रोहको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। साथै उनीहरूलाई पक्राउ गराउन एक करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ पुरस्कारसमेत घोषणा गरिएको छ।

जेएएसीले भने आफूहरूको आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार र जनप्रतिनिधित्वको पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ। संगठनका नेताहरूले आरक्षित सिटको व्यवस्थामार्फत स्थानीय जनमतलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष र जनभावनाअनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक समस्या, राजनीतिक असन्तुष्टि र प्रशासनिक निर्णयप्रति असहमति बढ्दै गएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देखिएको यो हिंसा केवल सिट बाँडफाँटको विवाद मात्र नभई लामो समयदेखि थुप्रिएका राजनीतिक असन्तुष्टि र प्रतिनिधित्वको प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ।

स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत देखिएपछि मानवअधिकार संगठनहरूले संयमता अपनाउन र प्रदर्शनकारी तथा सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षलाई हिंसा रोक्न आग्रह गरेका छन्।

यद्यपि हालसम्म तनाव कम हुने संकेत देखिएको छैन र आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा क्षेत्रको राजनीतिक अवस्था अझ जटिल बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।