काठमाडौं । अमेरिकामा आयात महसुल (ट्यारिफ) सम्बन्धी कानुनी विवाद चलिरहेकै अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले संघीय पुनरावेदन अदालतबाट अस्थायी राहत प्राप्त गरेको छ।

वासिङ्टनस्थित संघीय पुनरावेदन अदालतले अन्तिम कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म विश्वभरबाट आयात हुने वस्तुमा लगाइएको १० प्रतिशत ट्यारिफ असुली जारी राख्न सकिने आदेश दिएको हो। यस निर्णयसँगै ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्नो व्यापार नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न मार्ग खुलेको छ।

यसअघि न्युयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले साना व्यवसायीहरूको समूहद्वारा दायर मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उक्त ट्यारिफलाई अवैध ठहर गरेको थियो। सो इजलासले राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर पुनरावेदन अदालतले प्रारम्भिक रूपमा सरकारका तर्कहरू बलिया देखिएको उल्लेख गर्दै अन्तिम निर्णयसम्म ट्यारिफ असुली रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ। अदालतले अन्तिम सुनुवाइमा सरकारको पक्षमा निर्णय आउन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले यस वर्ष फेब्रुअरीमा विश्वका अधिकांश देशबाट आयात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत अस्थायी ट्यारिफ लागू गरेको थियो। उक्त निर्णय सन् १९७४ को ‘ट्रेड एक्ट’ अन्तर्गत गरिएको हो, जसअनुसार राष्ट्रपतिले सीमित अवधिका लागि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विश्वव्यापी आयात महसुल लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।

तर कानुनअनुसार यस्तो व्यवस्था अधिकतम १५० दिनसम्म मात्र लागू गर्न मिल्ने भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन अमेरिकी कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्छ।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार यो विवाद अन्ततः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ, जसको निर्णयले अमेरिकाको व्यापार नीति र राष्ट्रपतिको आर्थिक अधिकारको दायरामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।