काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्‍न स्थानबाट डोजर लगाएर हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई स्थायी आवासको व्यवस्था नगरी बालेन सरकारले अस्थायी आश्रयस्थलबाट समेत बाहिर पठाउने तयारी थालेको छ।

पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नगरी राहत रकम वितरण गरेर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन लागिएपछि विस्थापितहरू फेरि आवासविहीन बन्‍ने चिन्तामा परेका छन्।

सरकारका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापन प्रक्रियामा समय लाग्ने बताइरहेका बेला आश्रयस्थलबाट बिदा गर्ने तयारी अघि बढ्नुले सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा पनि राज्यको दायित्व पन्छाउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ।

वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने अभियान सुरु गरिएको थियो।

सरकारले त्यसबेला सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको थियो।

तर, डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको ठोस मोडालिटी सार्वजनिक भएको छैन।

बरु अहिले सरकारको ध्यान विस्थापितहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराएर अस्थायी आश्रयस्थल खाली गराउनतर्फ केन्द्रित भएको देखिएको छ। यसले घरबारविहीन बनेका हजारौँ नागरिकको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ।

गत शुक्रबार गोंगबु क्षेत्रका होटलहरूमा आश्रय लिएर बसेका विस्थापितहरूसँग भेट्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरकारको कमजोरी स्वीकार गरेका थिए। उनले विस्थापितहरूसँग माफी माग्दै व्यवस्थापन नीतिगत रूपमा गरिने र त्यसका लागि केही समय आवश्यक पर्ने बताएका थिए।

तर विस्थापितहरूको सबैभन्दा ठूलो चासो रहेको स्थायी पुनःस्थापनाबारे भने उनले कुनै स्पष्ट समयसीमा दिन सकेनन्। सरकारले कहिले, कहाँ र कसरी पुनःस्थापना गर्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी विस्थापित प्रमिला राई सरकारका आश्वासनभन्दा व्यवहारिक समाधानको प्रतीक्षामा छिन्। डोजर अभियानपछि घर गुमाएकी उनी आफ्नी छोरीको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर समेत चिन्तित छिन्।

‘हामीलाई माफी मागेर मात्रै हुँदैन, बस्ने ठाउँ चाहियो,’ उनले भनिन्, ‘छोरी कलेजोको रोगबाट पीडित छे। उपचारको समस्या छ। यहाँबाट पनि निकालियो भने कहाँ जाने हो भन्ने चिन्ता छ।’

प्रमिलाजस्तै सयौँ परिवार अहिले अस्थायी आश्रयस्थलमा आश्रित छन्। उनीहरूले आफ्नो पुरानो बसोबास गुमाइसकेका छन्। तर नयाँ बसोबासको कुनै सुनिश्चितता पाएका छैनन्।

सरकारले विस्थापितहरूलाई तीन महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले ४५ हजार रुपैयाँ र पुनःस्थापनाका लागि थप २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

यसका लागि बैंकका कर्मचारीहरू विभिन्न आश्रयस्थलमा पुगेर खाता खोल्ने काम गरिरहेका छन्। तर राहत रकम वितरणको प्रक्रियासँगै होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने तयारी भइरहेको खुलासा भएपछि विस्थापितहरू थप त्रसित बनेका छन्।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टले राहत रकम वितरण भएपछि आश्रयस्थलमा रहेका विस्थापितहरूलाई बिदा गरिने बताएका छन्।

‘बैंकका कर्मचारीहरू खाता खोल्न गइरहनुभएको छ। खाता खुलेपछि राहत रकम जम्मा हुन्छ र उहाँहरूको बिदाइ गर्नेछौँ,’ विष्ट भन्छन् ।

उनको भनाइले सरकारको प्राथमिकता दीर्घकालीन पुनःस्थापनाभन्दा अस्थायी व्यवस्थापनको बोझ हटाउनतर्फ केन्द्रित रहेको देखाउँछ। किनभने राहत रकम पाएपछि ती परिवार कहाँ जानेछन् भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट सरकारी योजना सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारले होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको नागार्जुन अपार्टमेन्टसमेत स्थायी बसोबासका लागि नभएको स्पष्ट पारेको छ। हाल त्यहाँ १०७ जना विस्थापित बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि राहत रकम उपलब्ध गराइएपछि अपार्टमेन्ट खाली गराइने तयारी छ।

अर्थात्, राज्यले उपलब्ध गराएको आश्रयसमेत अस्थायी मात्रै हो। राहत रकम सकिएपछि उनीहरू पुनः भाडाको घर खोज्न, आफन्तकहाँ आश्रय लिन वा अर्को असुरक्षित स्थानमा बस्न बाध्य हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

विस्थापनाको असर बसोबासमा मात्रै सीमित छैन। धेरै परिवारको आयआर्जन प्रभावित भएको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धान्नेहरू कामबाट टाढिएका छन्। कतिपयले रोजगारी नै गुमाएका छन्।

बालबालिकाको शिक्षामा पनि गम्भीर असर परेको छ। वैशाखको मध्यतिर बस्ती हटाइएका कारण धेरै विद्यार्थी विद्यालय भर्नाबाट वञ्चित भएका छन्। कतिपयको पढाइ नै रोकिएको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयमा विस्थापितहरू अनेक समस्या झेलिरहेका छन्। तर सरकारको प्राथमिकतामा पुनःस्थापनाभन्दा आश्रयस्थल व्यवस्थापन रहेको आरोप उठ्न थालेको छ।

डोजर अभियान सुरु गर्दा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए। तर डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन।

सरकारी निकायहरूबीच तथ्यांकमै एकरूपता नहुनुले पनि समस्या समाधानको प्रक्रिया अन्योलपूर्ण रहेको देखिन्छ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार हालसम्म २ हजार ६ सय ११ घरधुरीका ११ हजार १ सय ५ जना विस्थापित सम्पर्कमा आएका छन्। तीमध्ये विभिन्न होटल, होल्डिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र र नागार्जुन अपार्टमेन्टमा आश्रित छन्।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकमा भने ६ वटा सेन्टरमा जम्मा १ हजार ४ सय ८८ जना मात्रै रहेको उल्लेख छ।

एउटै सरकारका दुई निकायबीच यति ठूलो तथ्यांक अन्तर हुनु आफैंमा सरकारी तयारी र अभिलेख व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विस्थापितको डिजिटल लगत संकलन सम्पन्न भएको दाबी गरिरहेको छ। तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने त्यो तथ्यांक अझै मन्त्रालयमा नआएको बताउँछन्।