काठमाडौं। इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच यसै साता १४ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएसँगै विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः सञ्चालनमा आएको छ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको यो सामुद्रिक मार्ग खुल्नु विश्व अर्थतन्त्रका लागि राहतको विषय मानिए पनि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले संकट पूर्ण रूपमा समाप्त नभइसकेको चेतावनी दिएका छन्।

करिब चार महिनासम्म जारी क्षेत्रीय तनाव र युद्धका कारण पर्सियन खाडी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ हुने तेल आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको थियो। ऊर्जा विश्लेषण संस्था ‘केप्लर’का अनुसार यस अवधिमा विश्व बजारले करिब १ अर्ब १५ करोड ब्यारेल कच्चा तेल बराबरको आपूर्ति गुमाइसकेको छ। परिणामस्वरूप विश्व ऊर्जा बजार अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का तथ्यांकअनुसार रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार सन् १९९० यताकै न्यून स्तरमा झरेको छ। अमेरिकी आपतकालीन तेल भण्डार पनि पछिल्लो ४३ वर्षकै सबैभन्दा कम अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। व्यापारिक भण्डारहरू समेत दबाबमा रहेकाले आपूर्ति प्रणालीमा थप अवरोध आए विश्व बजारमा ठूलो अस्थिरता आउन सक्ने जोखिम कायम छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा ऊर्जा भण्डारको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनका अनुसार वर्तमान भण्डार अत्यधिक दबाबमा रहेको छ र आपूर्ति सहज नबनेमा विश्व अर्थतन्त्रले थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

इरान–अमेरिका समझदारीपछि तेल बजारमा तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया देखिएको छ। युद्धको चरम अवस्थामा प्रतिब्यारेल १२६ डलरसम्म पुगेको ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य हाल ८० डलरभन्दा तल झरेको छ। बजारमा तनाव कम हुने अपेक्षाले मूल्य घटेको भए पनि विश्लेषकहरूले यसलाई दीर्घकालीन स्थायित्वको संकेत मान्न नहुने बताएका छन्।

ऊर्जा बजारमा मूल्य निर्धारण केवल राजनीतिक सहमतिले मात्र हुँदैन। वास्तविक प्रभाव तेलको भौतिक आपूर्ति पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि मात्र देखिन्छ। विगतका महिनाहरूमा विश्व बजारले अतिरिक्त मौज्दात प्रयोग गरेर माग धानेको थियो। तर त्यो भण्डार लगभग सकिइसकेको अवस्थामा रहेकाले आपूर्ति पुनः सुचारु हुन ढिलाइ भए मूल्य फेरि उकालो लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार हर्मुज जलडमरूमध्य खुल्नु मात्र पर्याप्त छैन। युद्धका क्रममा समुद्री क्षेत्रमा बिछ्याइएका विस्फोटक सामग्री हटाउनुपर्ने, तेल ट्याङ्करहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र बन्द रहेका तेल कुवा तथा प्रशोधन केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा फर्काउनुपर्ने जस्ता धेरै प्राविधिक काम बाँकी छन्।

तेल उद्योगका जानकारहरूका अनुसार सामान्य आपूर्ति प्रणाली पुनःस्थापना हुन अझै केही महिना लाग्न सक्छ। यसबीच विश्व बजारले भोग्नुपर्ने दबाब कायमै रहनेछ।

ऊर्जा बजार विश्लेषक हेलिमा क्रफ्टका अनुसार बजार अहिले वास्तविक अवस्थाभन्दा धेरै अगाडि दौडिरहेको छ। उनका अनुसार सम्झौता भएको भरमा सबै समस्या समाधान भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ, किनभने आपूर्ति पुनःस्थापनाको प्रक्रिया निकै जटिल र समय लाग्ने प्रकृतिको छ।

केप्लरका विश्लेषक म्याट स्मिथले पनि आगामी गर्मी मौसममा उपभोक्ताले अझै महँगो इन्धनको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको मूल्य गिरावट मुख्यतः मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हो, तर अन्ततः बजार माग र आपूर्तिको वास्तविक सन्तुलनबाट नै निर्देशित हुनेछ।

यद्यपि केही विश्लेषकहरू भने बजारमा थप राहत आउन सक्ने सम्भावना देख्छन्। तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेकका धेरै सदस्य मुलुक आर्थिक दबाबमा रहेकाले मार्ग खुल्नेबित्तिकै बढीभन्दा बढी तेल निर्यात गर्न इच्छुक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा बजारमा अचानक बढ्ने आपूर्तिले मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने तर्क उनीहरूको छ। केही विज्ञहरूका अनुसार विश्व बजारले निकट भविष्यमै अतिरिक्त उत्पादन देख्न सक्छ, जसले मूल्य वृद्धिको जोखिमलाई सीमित गर्न मद्दत गर्नेछ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुमानले परिस्थिति अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ। एजेन्सीका अनुसार विश्व बजारले दैनिक मागभन्दा ५० लाख ब्यारेल बढी उत्पादन गर्न थाले पनि युद्धका कारण गुमेको १ अर्ब १५ करोड ब्यारेल बराबरको आपूर्ति घाटा पूर्ति गर्न झण्डै एक वर्ष लाग्न सक्छ।

इरान र अमेरिकाबीच भएको समझदारीले तत्काल युद्धको जोखिम कम गरेको छ र विश्व बजारलाई केही राहत दिएको छ। तर ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा परेको क्षति छोटो समयमा पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुने अवस्था छैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार कागजी सम्झौताले मात्र ऊर्जा बजारलाई स्थिर बनाउन सक्दैन। वास्तविक राहत तब मात्र सम्भव हुनेछ जब तेल उत्पादन, ढुवानी र वितरण प्रणाली पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ।

त्यसअघि विश्व बजारमा इन्धन मूल्यको अस्थिरता, आपूर्ति जोखिम र महँगीको दबाब कायम रहने सम्भावना बलियो देखिएको छ।