काठमाडाैं । बालेन सरकारले ५७ जना सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएकाे छ । उनीहरु सचिवस्तरीय हुने छन् ।

मन्त्रालयहरुकाे काम छिटाेछरिताे ढङ्‍गले सम्पन्‍न गर्न भन्दै उनीहरुलाई बालेन सरकारले सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्रीहरुकाे सचिवालय पनि जम्बाे बनाउने तयारी गरेका छन् ।

विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपालगायत दलहरु सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यसरी सल्लाहकार नियुक्त गर्दा र मन्त्रीहरुकाे सचिवालय गठन गर्दा खासगरी रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरु झाेलेहरुलाई नियुक्त गरिएकाे भन्दै विराेध गर्थे ।

आसेपासेलाई नियुक्ति गरेर राज्यकाेशमाथि लूट मच्चाएकाे आराेप लगाउँथे । यतिबेला भने प्रधानमन्त्री बालेन र उनकाे सरकारले मन्त्रालयहरुकाे कामलाई छिटाे र छरिताे ढङ्‍गले सम्पन्‍न गर्न भन्दै सचिवस्तरकाे ५७ जनालाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने भएकाे हाे ।

यससँगै एक जनालाई सेवा, सुविधा र तलब गरी बालेन सरकारले महिनामै एक लाख रुपैयाँ राज्यकाेषबाट खर्च गर्ने भएकाे हाे । अर्थात् ५७ जना सल्लाहकार नियुक्त गरेर बालेन सरकारले जनताबाट सङ्‍कलन गरेकाे कर हरेक महिना ५७ लाख बढी र वर्षमा झण्डै ७ कराेड राज्यकाेषबाट खर्च गर्ने भएकाे हाे ।

सबैभन्दा बढी उर्जा, पूर्वाधार र कृषि मन्त्रीकाे सचिवालयमा ५ जनाकाे दरले सचिवस्तरीय सल्लाहकार रहने भएका छन् । बाँकी १४ जना मन्त्रीकाे सचिवालयमा तीन जनाकाे दरले सल्लाहकार रहने भएका छन् ।

सबै मन्त्रालयमा स्वकीय उपसचिव १ जना, स्वकीय अधिकृत २ जना, स्वकीय नायब सुब्बा २ जना, सहयाेगी २ जना र चालक २ जनाका दरले सचिवालयमा राख्ने भएकाे छ ।

विगतमा यसरी अरु दल सरकारमा हुँदा आसेपासेलाई राखेर देश लुटेकाे आराेप सबैभन्दा चर्काेगरी अहिले रास्वपामा रहेका नेता र कार्यकर्ताहरु लगाउँथे ।

अहिले आफू सरकारमा हुँदा त्यसै गर्दा चुपचाप छन् । यस्ताेमा कतिपयले रास्वपा र बालेन सरकारलाई साेध्न थालेका छन् – हिजाे अरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकाे सचिवालयमा गरेकाे नियुक्ति गलत थियाे भने आज बालेन नेतृत्वकाे रास्वपा सरकारले गरेकाे नियुक्ति कसरी सही हुन्छ ?