काठमाडौं। पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा विष्णु पौडेल लाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहस सकिएको छ। अब अदालतको आदेश आउन बाँकी रहेको छ।

पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको हो। रिटमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कुनै ठोस प्रमाण र कानुनी आधारबिना पक्राउ गरिएको जिकिर गर्दै तत्काल रिहाइको आदेश माग गरिएको छ।

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, ईश्वरी भट्टराईलगायतले पौडेलको पक्राउ प्रक्रिया कानुनी रूपमा उचित नभएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तथा अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिने पर्याप्त आधार प्रस्तुत नगरिएको दाबी गरेका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूले व्यापारी दीपक भट्टसँग पौडेलको प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार वा लेनदेन पुष्टि नभएको अवस्थामा केवल बयानका आधारमा पक्राउ गर्नु कानुनी दृष्टिले कमजोर भएको तर्क गरेका छन्। जसको बयानका आधारमा पक्राउ गरिएको हो, उसमाथि समान प्रकृतिको कारबाही नगरी पौडेललाई मात्रै पक्राउ गरिनु प्रतिशोधपूर्ण देखिएको उनीहरूको जिकिर छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट र कमलकिशोर मालपानी समूहबीच भएको भनिएको शेयर कारोबारमा पौडेलले चिनजान गराइदिएको बयानका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सोही प्रकरणमा विभागले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरिसकेको छ।

पौडेललाई गत सोमबार सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका बेला नियन्त्रणमा लिइएको थियो। त्यसपछि उनलाई रातारात काठमाडौं ल्याएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।