काठमाडौं। असुरक्षित बस्ती हटाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीहरू सरकारविरुद्ध आक्रोशित बनेका छन्।

दुई महिनाअघि ‘६० दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन’ गर्ने प्रतिबद्धतासहित स्थानान्तरण गरिएका परिवारहरूलाई अहिले २५ हजार रुपैयाँ राहत दिएर सेन्टर खाली गर्न भनिएपछि विवाद चर्किएको हो।

पीडितहरूको आरोप छ, सरकारले स्थायी बसोबासको स्पष्ट योजना नदिई आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ।

चुनावका बेला जग्गाधनी पुर्जा र सुरक्षित आवासको आश्वासन दिने राजनीतिक नेतृत्वले अहिले आफूहरूलाई अलपत्र पारेको उनीहरूको गुनासो छ।

होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका परिवारहरूले दुई महिनादेखि अस्थायी जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार सेन्टरमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव छ। विशेषगरी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको र दैनिक जीवन कष्टकर बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैं बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेपछि पीडितहरूले होल्डिङ सेन्टर बाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँसेर विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले स्थायी विकल्प नदिई जबरजस्ती हटाउन खोजिए पुरानै बस्तीमा फर्केर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

यस घटनाले सुकुमवासी व्यवस्थापनको पुरानो प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। वर्षौंदेखि विभिन्न सरकारले भूमि समस्या समाधान, लालपुर्जा वितरण र व्यवस्थित आवासको वाचा गर्दै आएका छन्। तर व्यवहारमा अधिकांश कार्यक्रम घोषणा र प्रतिबद्धतामै सीमित भएको आलोचना हुँदै आएको छ।

पीडितहरूले भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेको अवस्थामा प्रभावित परिवारहरूको तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान गर्न माग गरेका छन्। साथै, जबरजस्ती विस्थापित परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरमै पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराउन वा वैकल्पिक सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।

सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि दीर्घकालीन तथा व्यवहारिक समाधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकार र सुकुमवासीबीचको यो विवाद केवल राहत रकमको विषय मात्र होइन, आवासको अधिकार, पुनर्स्थापना र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ। स्थायी समाधानबिना अस्थायी राहतले समस्या हल नहुने भन्दै प्रभावित परिवारहरूले सरकारसँग स्पष्ट योजना र ठोस कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।

 ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ जस्ताको त्यस्तै:

२०८३ असार ११ गते

पीडितहरूको सरोकार पत्र

हामी बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट नेपाल सरकारले जवरजस्ती उठाएर यस होल्डिगं सेन्टरमा राखेको पनि २ महिना विति सक्यो । यहाँ बस्नलाइ स्थान त थियो तर खान र अन्य सुविधा भने कठिन रह्यो साथै बालबालिकाको पढाइ अन्योल स्थितीमा छ । काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा अहिलेको सरकार प्रमुखले चुनावको समयमा जग्गा धनी पुर्जा दिने वाचा गरेको थियो । हामीलाइ असुरक्षित बस्ती मात्र हटाउन खोजेको हो, तपाइहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थायी समाधान दिन चालिएको पहल भनेर यहाँ ल्याइयो । साथै हामीलाई सुरुमा १५ दिन अस्थायी रुपमा राखिएको, ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने भनियो। त्यही आसमा हामी यस्तो गर्मीमा पनि कठिन परिस्थितीमा सरकारले केहि त गर्छ नी भनि सरकारको दिगो व्यवस्थापनको पर्खाइमा छौं । पीडित दुःख कष्ट सहेर बसिराखेकै थियौ । तर आजसम्म कहाँ, कहिले र कसरी व्यवस्थापन हुने हो भन्न केही थाहा छैन । यसैबीच अचानक २०८३/०३/०९ गते सरकारी निकायका केही व्यक्तिहरु हामी बसेको होल्डिगं सेन्टरमा आएर राहत भन्दै रु २५,००० पच्चिस हजार रुपैया लिएर होल्डिङ सेन्टर छोडन र स्व व्यवस्थापन गर्न, सूचना टाँस गरी २०८३/०३/१२ गते भित्र हट्न भनेर हामीलाई बाध्यकारी अवस्था बनाउन खोजिएको छ ।

सरकारको यस्तो बाध्यकारी सुचनामा हाम्रा सरोकारका विषयहरू निम्न छन्। 

१) हामी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेकाले स्थानिय सरकारले नै हाम्रो लगत संकलन र प्रमाणीकरणका लागि हामी उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिचान गरियोस् ।

२) हामी जबरजस्ती उठिबास भएकाहरूलाकतामा राखी समस्या सई पहिलो प्राथमिमाधान गरियोस् ।

३) होल्डिङ सेन्टरबाट स्थायी व्यवस्थापन नहुञ्जेल सम्म सरकारको प्रत्यक्ष सेवा सुविधा पर्याप्त रुपमा दिइयोस वा व्यवस्थापनका लागि हामी जाने ठाउँ देखाइयोस्, हामी जान तयार छौं।

४) सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिमको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी केन्द्रित उपयुक्त र उचित स्थायी व्यवस्थापन गरियोस्।

५) हामीलाई स्थायी विकल्प नदिइकन यस होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर निकालिएको खण्डमा हाम्रो कहीँ कतै बस्ने स्थान नभएकाले हामी पहिले नै बसोबास गरेको ठाउँमै गएर छाप्रो हाल्न बाध्य हुनेछौ ।

भुमीहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी

कीर्तिपुर, राधास्वामी सत्संग