काठमाडाैं। असार १४ अर्थात् तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव तथा बहुदलीय जनवादका प्रवर्तक मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती। प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि उनको स्मृतिमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछन्। तर यसपटकको कार्यक्रमलाई सामान्य श्रद्धाञ्जली दिने र भाषणमात्रै गर्नेभन्दा धेरै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको विचार-विमर्श कार्यक्रममा लामो समयपछि चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एकै मञ्चमा उपस्थित हुँदैछन्। कार्यक्रममा उनीहरू वक्ताका रूपमा सहभागी हुनेछन् भने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा रहने कार्यक्रम छ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा धेरै चासोको विषय यही बनेको छ–चार जना पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि किन बनाइयो? यसलाई केवल औपचारिक सम्मानका रूपमा लिने कि नेपाली वाम राजनीतिमा विकसित भइरहेका नयाँ समीकरणको संकेतका रूपमा बुझ्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई गम्भीर धक्का दियो। लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू अपेक्षाभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगे। त्यसयता नेपाली राजनीतिमा विशेषगरी वाम शक्तिबीच सहकार्य, पुनर्गठन र ध्रुवीकरणको बहस निरन्तर चलिरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा नेकपाका संयोजक प्रचण्डले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा एमालेसँग सडकदेखि सदनसम्म सहकार्यको तयारी भइरहेको बताएका थिए। एमालेभित्र पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वाम एकताको सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफललाई प्राथमिकता दिएको चर्चा छ।

अहिले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन विगतकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मोडमा छ। सडकदेखि संसदसम्म वाम शक्तिहरू रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका छन् भने लामो समय सत्तामा रहेका दलहरू आफ्नै राजनीतिक आधार जोगाउने संघर्षमा छन्। दक्षिण एसियाका अन्य कम्युनिष्ट आन्दोलनको पछिल्लो दुई दशकको ओरालो यात्रासँग नेपालको अवस्था तुलना गर्न थालिएको छ। यही सन्दर्भलाई जोडेर भारतको पश्चिम बङ्गाल जस्तै नेपालको वाम राजनीति पनि औचित्यहीन बनेको विश्लेषण भइरहेका छन्।

एमालेभित्र पनि अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुनर्गठनको बहस तीव्र बनेको छ। पार्टी सचिवालयका अधिकांश नेताहरू संगठन पुनर्संरचना र पुस्तान्तरणको पक्षमा सक्रिय देखिएका छन्। देशव्यापी अभियानमार्फत संगठन सुदृढीकरणको प्रयास भइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीमाथि नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढिरहेको बताइन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक पुनरागमनलाई पनि धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। विगतमा दुई पटकसम्म उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोकिएको भए पनि हालै सदस्यता फुकुवा गरिएपछि उनी पुनः एमालेको औपचारिक राजनीतिमा फर्किएकी छन्।

पार्टीभित्रकै केही नेताहरूका अनुसार ओली तत्काल नेतृत्व शंकर पोखरेल वा विष्णु पौडेल लगायतको दोस्रो वा तेस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्। एक विश्वसनीय स्रोत बताउछ, ‘ओली पुस्ताको शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेललाई पार्टी जिम्मा लगाउन तयार छैनन्। बरु त्यसको विकल्पमा उनले भण्डारीलाई अगाडी सार्ने देखिन्छ।’  बरु भण्डारीलाई वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा अघि सार्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि यसबारे पार्टीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

एमालेजस्तै नेकपा पनि संगठनात्मक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। पार्टीमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन। संगठन चलायमान हुन् सकेको छैन।  सडक आन्दोलन गरेपनि प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलन हुन सकिरहेको छैन।  उता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) हुँदै प्रचण्डको छहारीमा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको प्रभाव पनि विगतको तुलनामा कमजोर देखिन्छ। 

यही कारण पनिउ विभिन्न वाम शक्तिहरूबीच नयाँ सहकार्य वा पुनःएकताको सम्भावनाबारे चर्चा बढिरहेको छ। पछिल्ला केही महिनामा ओली-भण्डारी र ओली-प्रचण्डबीच भएका भेटवार्तालाई पनि यही सन्दर्भमा जोडेर हेरिएको छ। ‘उहाँहरु(ओली-प्रचण्ड)को थुप्रैपटक भेटवार्ता भएको छ। राजनीतिक सहकार्यका विषयको छलफललाई अन्तिम रुप दिने विषयमा कुराकानी जारी छ। सायद केही समयमै अबको राजनीतिक सहकार्य कस्तो हुने भन्ने ड्राफ्ट पनि तयार भइसक्नेछ,’ उक्त स्रोतले बतायो।  

निर्वाचनपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पटक-पटक भेटवार्ता भएका छन्। पारिवारिक शोकका बेला गुन्डुस्थित निवासमा भएको भेटदेखि स्वास्थ्य उपचारका क्रममा अस्पतालमा भएको भेटसम्ममा उनीहरूबीच निरन्तर संवाद भएको बताइन्छ। त्यसपछि पनि उनीहरुबीच एमाले पुनगठन, पार्टीको आगामी कार्यदिशा, नेतृत्व परिवर्तन र सरकारको कार्यशैली लगायतका विषयमा पटक पटक छलफल भएको स्रोत बताउछ। 

त्यस्तै, सार्वजनिक रूपमा जानकारीमा नआए पनि ओली र प्रचण्डबीच पनि पछिल्ला महिनामा पटक-पटक भेटवार्ता भएको स्रोतहरूको दाबी छ। ती भेटमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था, वाम दलबीचको सहकार्य र सम्भावित एकताका विषयमा छलफल भएको बताइन्छ। यद्यपि सम्बन्धित नेताहरूले यसबारे औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।

यही कारण मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सामान्य वैचारिक विमर्शभन्दा पनि सम्भावित राजनीतिक सन्देशसँग जोडेर हेरिएको छ। केही राजनीतिक वृत्तमा यो कार्यक्रमबाट वाम सहकार्यबारे कुनै संकेत आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभामा हुने कार्यक्रमबाटै भण्डारीको नेतृत्वमा वाम सहकार्यको घोषणा हुनसक्ने सम्भावना पनि छ। स्रोतले दाबी गरेअनुसार राजनीतिक सहकार्यसम्बन्धी उक्त घोषणामा सायद जसपा नेपालको पनि सहभागिता रहने सम्भावना पनि छ। तर यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

त्यस्तै, नेपाली राजनीतिमा बेलाबखत उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालका वाम शक्तिहरूबीच सहकार्य चाहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। विशेषगरी २१ फागुनको निर्वाचनपछि वाम दलहरूको कमजोर अवस्थापछि यो बहस पुनः तीव्र बनिरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले नेपालमा बलियो वाम शक्ति चाहेको र उसले त्यो प्रयास पनि गरिरहेको छ। तर यसबारे पनि कुनै औपचारिक कूटनीतिक तथा सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने सार्वजनिक भएको छैन। 

मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरिने यो कार्यक्रम वैचारिक बहसमा सीमित रहने कि यसले वाम राजनीतिमा नयाँ समीकरणको आधार तयार पार्ने हो भन्ने प्रश्नलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

चार पूर्वप्रधानमन्त्रीको एकै मञ्चमा उपस्थिति, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता, वाम दलहरूबीच बढ्दो संवाद र निर्वाचनपछिको बदलिएको राजनीतिक सन्तुलनले यस कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिएको छ। यद्यपि यसबाट कुनै औपचारिक राजनीतिक घोषणा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा भने कार्यक्रमपछि नै तय हुनेछ।