काठमाडौं। संघीयता बलियो बनाउछु भनेर मत माग्दै सरकार बनाएको दलले आफ्नै वाचा बिर्सेर प्रदेश सभा खारेजीको प्रस्ताव नै पारित गर्यो। निरंकुशताको विरोध गर्दै र गाली गर्दै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको पार्टीले राजनीतिक स्थायित्वको नाममा झन् निरंकुश बन्ने प्रत्यक्ष कार्यकारीको वकालत गरिरहेको छ।

लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने स्थानिय तहलाई एउटा आफैलाई खुबै लोकतान्त्रिक करार गर्ने पार्टीले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने घोषणा गर्यो। अनि त्यै पार्टीलाई एउटा प्रश्न छ- पूर्ण समानुपातिक संसद किन चाहिएको हो ? अझै निरंकुश बन्न? अझै तानाशाह बन्न ? अझै अपराध लुकाउन ? कि के गर्न ?

चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टताभन्दा अन्यौल बढाएर सकिएको छ । सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदनका मुख्य विषयमा फरक धारणा देखिए पनि दुवै दस्तावेज महाधिवेशन प्रतिनिधिको छलफल विनै पारित भए ।

रास्वपाको यो महाधिवेशनले संघीयतामाथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ। लामिछानेको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनालाई जोड दिएको छ वाग्लेको प्रतिवेदनले प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले रास्वपाले चुनावअघि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त बनाउने प्रतिबद्धतासँग समेत विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जनकपुरमा गरेको पहिलो चुनावी सम्बोधनका क्रममा संघीयतालाई झन् मजबुत बनाउदै लैजाने घोषणा गरेका थिए। तर, चितवन महाधिवेशनले भने उनको त्यो घोषणा नै खारेज गरिदियो।

यी दुवै प्रतिवेदनबीच वैचारिक आधारमा पनि फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। लामिछानेले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारेका छन् भने वाग्लेले ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’मार्फत उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायको संयोजनमा जोड दिएका छन्। शासकीय सुधारका विषयमा पनि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र निर्वाचन प्रणाली सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् भने वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, प्रदेशसभा खारेजी तथा स्थानीय तहको संख्या घटाउनेजस्ता संरचनात्मक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन्।

यता रास्वपाकै सांसदहरु यो विषयमा अन्यौलमा देखिन्छन्। महाधिवेशनस्थलमा हामीले संवाद गरेका रास्वपा सांसदहरुले संख्याको आधारमा र चुट्कीको भरमा जे पनि शंशोधन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे। सांसद जगदिश खरेल, रन्जु दर्शना, रहबर अन्सारी, समिक्षा बास्कोटा लगायत प्रभावशाली सांसदले प्रदेशसभा खारेजीको विषय रास्वपाको मात्रै विषय हुन नसक्नेमा जोड दिए।

महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।

भिडियो: