नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति र समूहहरू मिल्नु र फुट्नु कुनै नौलो कुरा होइन। ‘मन मिले चमत्कार, मन नमिले बहिष्कार’ भन्ने प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिष्टहरूको साझा राजनीतिक संस्कृतिजस्तै बनेको छ। अझ स्वार्थ मिले स्वर्ग र नर्क पनि सँगै, तर स्वार्थ नमिल्दा ‘तँ नर्क, म स्वर्ग’ भन्ने मानसिकता पनि उनीहरूको साझा आचरणकै रूपमा देखिँदै आएको छ।

अहिले पुनः एकपटक नेपालमा वाम एकताको सिरसिरे बतास चल्न थालेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलप्रति आक्रामक नीति अपनाउन थालेपछि एमाले, नेकपालगायत अन्य वाम घटकका शीर्ष नेताहरू पुनः सहकार्यको प्रयासमा जुटेका छन्। संसद्, सडक तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको वाम दलहरूको दाबी छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा वामपन्थी सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूले सरकारका गतिविधि संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको आरोप लगाउँदै वाम शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै कार्यगत एकतामा जोड दिएका छन्।

तर, वाम एकताको चर्चा नयाँ होइन, न त वाम एकता नै नयाँ हो। २०७४ को निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वबीच शक्ति संघर्ष, अहंकार र पदको विवाद चुलिँदा केही वर्षमै पार्टी विभाजित भएको थियो।

अहिलेको सहकार्यको प्रयास पनि वैचारिकभन्दा बढी राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। २१ फागुनको निर्वाचन परिणाम र आगामी निर्वाचनमा जनसमर्थन खुम्चिने चिन्ताले पुराना वाम दलहरूलाई फेरि एक ठाउँमा उभिन प्रेरित गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

विगतमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, नेतृत्व विवाद र पद–लोलुपताका कारण पटक–पटक असफल भएको वाम एकता यसपटक कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै पनि प्रमुख लक्ष्मणरेखाका रूपमा कायम छ। आत्मसमीक्षा, साझा नीति र स्पष्ट कार्यदिशाविना केवल सत्ता वा निर्वाचन केन्द्रित सहकार्यले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व दिन कठिन हुन्छ। उनीहरूको विगतले देखाएको शक्ति संघर्ष, अहंकार र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा नै आगामी सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।