काठमाडौं। नेपालमा यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीयकरण गर्न सके इन्धन आयातमा ठूलो बचत हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दाबी गरेको छ।

तर, ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका जानकारहरूले प्राधिकरणको गणनालाई सैद्धान्तिक मात्र भएको भन्दै व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती रहेको बताएका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक सागरमणि ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको प्रस्तुतीकरणअनुसार नेपालमा वार्षिक औसत २ अर्ब २२ करोड लिटर पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल र डिजेल) खपत हुन्छ। त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत इन्धन यातायात क्षेत्रमा र बाँकी २० प्रतिशत निर्माण तथा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ।

उनका अनुसार यदि नेपालका कुल यातायात तथा ढुवानी क्षेत्रका ३० प्रतिशत सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारी (ईभी) ले प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने दैनिक १४ लाख लिटर इन्धन बचत हुनेछ। यसले वार्षिक ५१ करोड १७ लाख लिटर इन्धन बचत हुने र त्यसबाट करिब ५३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा जोगिने दाबी गरिएको छ।

प्राधिकरणको विश्लेषणअनुसार यस्तो रूपान्तरणबाट दैनिक करिब ३ हजार ५७५ टन तथा वार्षिक १३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घट्नेछ। कार्बन उत्सर्जन घटेपछि कार्बन व्यापार (कार्बन क्रेडिट) मार्फत वार्षिक करिब ८८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने पनि प्राधिकरणको अनुमान छ।

यद्यपि, ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका केही विज्ञहरूले उक्त विश्लेषण व्यवहारमा लागू गर्न सहज नरहेको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी डिजेल खपत गर्ने सवारीसाधन भारी मालवाहक ट्रक हुन्। हाल उपलब्ध विद्युतीय प्रविधिले नेपालका लामो दूरी, उकालो बाटो र उच्च भार वहन गर्ने ट्रकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था अझै बनेको छैन।

विज्ञहरूका अनुसार विद्युतीय ट्रकको लागत, ब्याट्री क्षमता, चार्जिङ पूर्वाधार तथा लामो दूरीमा सञ्चालन गर्ने क्षमता अहिले पनि सीमित छ। त्यसैले कुल इन्धन बचतको अनुमान गर्दा सबै प्रकारका सवारीलाई समान रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने मान्यता व्यावहारिक नहुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

अर्कोतर्फ, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न अपेक्षाकृत सहज मानिए पनि त्यसको विस्तार अझै सीमित छ। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा आयात हुने कुल दुई पाङ्ग्रे सवारीमध्ये विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरको हिस्सा करिब पाँच प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

हाल नेपालभर मोटरसाइकलदेखि कार, जीप, भ्यान र अन्य सवारीसहित करिब ४५ हजार विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छन्। यो कुल दर्ता भएका सवारीसाधनको करिब दुई प्रतिशत मात्र हो। तीमध्ये अधिकांश कार, जीप र भ्यान रहेका छन्, जसले भारी मालवाहक सवारीको तुलनामा कम इन्धन खपत गर्ने गर्छन्।

निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारीसाधनले दैनिक करिब पाँच लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत खपत गरिरहेका छन्। यसबाट दैनिक करिब एक लाख ६५ हजार लिटर तथा वार्षिक करिब ६ करोड लिटर इन्धन बचत भइरहेको दाबी गरिएको छ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार हालकै विद्युतीय सवारी प्रयोगबाट दैनिक करिब एक करोड ७३ लाख रुपैयाँ तथा वार्षिक करिब ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचत भइरहेको छ। साथै, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका आधारमा नेपालले वार्षिक करिब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्बन क्रेडिट आम्दानी गरिरहेको निर्देशक ज्ञवालीले बताएका छन्।

विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तारसँगै इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने सम्भावना देखिए पनि त्यसका लागि चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, प्रविधिको विकास तथा विशेषगरी सार्वजनिक यातायात र भारी मालवाहक क्षेत्रमा उपयुक्त विद्युतीय विकल्प विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।