काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर निकाय)लाई कानुनी रूपमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै राख्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।

सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्दै कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत गरिएको व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन लागेको हो। यसअघि नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।

प्रस्तावित संशोधनमार्फत विभागको संरचनागत हैसियतलाई ऐनमै समेट्ने तयारी गरिएको हो। यससँगै गुप्तचर निकायको प्रशासनिक जिम्मेवारी नियमावलीबाट मात्रै नभई कानुनबाटै सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल विशेष सेवा ऐनमा यसअघि पनि विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत ऐनको दफा ४(१) संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेको थियो।

त्यसअघि विभाग गृह मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। पछि सरकारले पुनः विभागलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काएको थियो। पछिल्लो पटक कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको व्यवस्था अब ऐनमै समावेश गर्न लागिएको हो।

सरकारका अनुसार विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रशासनिक तथा संस्थागत हैसियत कानुनी रूपमा स्पष्ट हुने छ।