काठमाडौँ।  जनकपुरबाट सुरु भएको मिटरब्याज पीडितहरूको ‘न्याय मार्च’ सोमबार पाँचौँ दिनमा पुगेको छ। न्यायको माग गर्दै राजधानीतर्फ पैदल यात्रा गरिरहेका पीडितहरू आज चपुर रौतहट पुगेका छन्। 

‘हामीहरु लगभग ४०० जना जति छौँ,’ आन्दोलन मै सहभागी जेनजी अभियन्ता लक्ष्मी घिमिरेले बताइन्। उनका अनुसार वर्षाका कारण उनीहरु आज अहिलेसम्म चपुर मै छन्। ‘बिहान सात बजेबाट नै हिन्ने तय गरिएको थियो। पानीका कारण रोकिएका छौँ,’ उनले भनिन्। 

 पीडितहरू दैनिक करिब २० देखि २६ किलोमिटरसम्म पैदल यात्रा गरिरहेका छन्। ‘हिन्दा हिन्दा खुट्टामा ठेला उठिसक्यो। सबैका खुट्टा सुन्निएका छन्। गर्मी पनि उस्तै छ,’ घिमिरेले भनिन्।

‘उनीहरूको हातमा ‘चुपचाप तमसुक फाड’ र ‘अधिकार माग्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर’ लगायतका सन्देश लेखिएका प्लेकार्ड देखिन्छन्। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म यात्रा नरोकिने आन्दोलनका अगुवाहरूले बताएका छन्।

पीडितहरूको पहिलो माग फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिन्नुवा पास तथा फर्जी चेकलगायतका अवैध कागजात मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत खारेज गरिनु हो। उनीहरूले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था भएको विशेष ऐन ल्याउन र राज्यले यसविरुद्ध स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले मिटरब्याजसम्बन्धी विवाद हेर्ने छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्। फर्जी कागजातका आधारमा अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको पुनः परीक्षण, साहुमहाजनले दायर गरेका मुद्दा र पक्राउ पुर्जी स्थगन तथा फैसला भइसकेका घटनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। पक्राउ परेका पीडितलाई सम्मानपूर्वक रिहा गरी क्षतिपूर्ति दिन र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तरनिकाय निगरानी संयन्त्र स्थापना गर्नसमेत माग गरिएको छ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने मागलाई पनि आन्दोलनले प्राथमिकतामा राखेको छ। ऋण दिएको दाबी गर्ने साहुमहाजनले रकमको बैङ्क विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने, अवैध रूपमा कब्जा गरिएका चलअचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गरिनुपर्ने तथा सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियामा लाग्ने सरकारी शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मिटरब्याजका कारण भएका हत्या, कुटपिट, दुर्व्यवहार, महिलामाथिको हिंसा तथा यौनजन्य अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।

यसका साथै, नागरिकहरू किन चर्को र गैरकानुनी ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य भइरहेका छन् भन्ने वास्तविक कारण पहिचान गरी विपन्न, शोषित र उत्पीडित समुदायलाई लक्षित सहुलियतपूर्ण ऋण तथा वित्तीय पहुँच विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आन्दोलनरत पीडितहरूका अनुसार यस्ता दीर्घकालीन नीतिगत सुधारबिना मिटरब्याजको समस्या समाधान हुन सक्दैन।