काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

संस्थापन र इतर पक्षबीच लगातार संवाद भइरहे पनि दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा पार्टीभित्रको विवाद थप पेचिलो बनेको छ।

विशेषगरी इतर पक्षले अघि सारेको १४ औँ महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिसँग गाभ्नुपर्ने प्रस्ताव नै अहिले सहमतिको सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ।

इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने वा थप विभाजनतर्फ धकेल्ने जिम्मेवारी अहिले संस्थापन नेतृत्वकै काँधमा रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेतृत्वले सबै पक्षलाई सम्मानजनक ढंगले समेट्ने निर्णय नगरे विशेष महाधिवेशनबाहिर रहेका नेता-कार्यकर्ता पार्टी संरचनाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

इतर पक्षका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा यस्तो धारणा राखिरहे पनि सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यद्यपि संस्थापन निकट नेताहरूले भने इतर पक्षका केही माग व्यवहारिक र संगठनात्मक रूपमा सम्भव नभएको बताइरहेका छन्।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको सचिवालय सदस्य मदन कट्टेलले इतर पक्षले उठाएको सबैभन्दा विवादित प्रस्ताव कार्यसमिति गाभ्ने विषय भएको बताए। उनका अनुसार १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिमा समायोजन गर्नु भनेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त गर्नु हो।

उनले संस्थापन पक्ष अन्य अधिकांश विषयमा लचिलो रहेको दाबी गर्दै सबै समिति तथा संरचनामा इतर पक्षलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको बताए। तर सम्भव नै नहुने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सहमतिमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको उनको आरोप छ।

इतर पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले अघि सारेको आठबुँदे प्रस्तावमध्ये यही कार्यसमिति गाभ्ने मागले अहिले संस्थापन पक्षलाई सबैभन्दा बढी दबाबमा पारेको छ। अन्य विषयमा छलफलको सम्भावना देखिए पनि यही बुँदामा दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

इतर पक्षको राजनीतिक च्याँखे ?

विश्लेषकहरूले इतर पक्षको पछिल्लो रणनीतिलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संस्थापन पक्षले पटक–पटक संवाद र सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहे पनि इतर पक्ष नयाँ-नयाँ सर्त अघि सारेर सहमतिलाई जटिल बनाइरहेको छ।

अहिले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन युवा नेतृत्वतर्फ ढल्किएको छ। निर्वाचन आयोगले वर्तमान नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको छ भने अदालतले पनि त्यसलाई आधिकारिक ठहर गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले विगतको नेतृत्व संरचनालाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयासभन्दा नयाँ नेतृत्वलाई सहयोग गरेर पार्टी बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा छ।

विगतमा नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफ्नो अनुभव नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत शक्ति र प्रभाव फर्काउने प्रयासले पार्टीलाई फाइदा नगर्ने बताइएको छ। पुरानो प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यले अघि सारिएका मागले कांग्रेसलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

पार्टीभित्र निरन्तर भागबन्डाको संस्कृति कायम रहे त्यसले कांग्रेसको संगठन, विचार र जनविश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ। अस्वस्थ राजनीतिक सौदाबाजीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनेभन्दा थप कमजोर बनाउने जोखिम बढाउने बताइएको छ।

पार्टी एक भएर अघि बढ्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प भए पनि अनन्तकालसम्म विवाद र शक्ति संघर्ष मात्रै चलिरहने हो भने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने धारणा राखिएको छ। निरन्तर विवादभन्दा स्पष्ट राजनीतिक मार्ग रोज्नु उपयुक्त हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ।

संस्थापन पक्षले अन्य अधिकांश विषयमा सहमति गरेर सबै पक्षलाई संगठनमा समेट्ने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ। तर १४ औँ महाधिवेशनको कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनको कार्यसमितिमा गाभ्ने माग भने तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

यससँगै कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद तत्काल समाधान हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।