मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब संघीय सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न सक्ने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यसअघि सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा नै पुनः कायम गरिएको हो।

२०८२ असोज ५ गते तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।

त्यतिबेला जनदबाब र जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले राज्यको अनावश्यक खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत सांसदका स्वकीय सचिव, केही सवारी सुविधा तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई मितव्ययिताको कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।

स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः लागू गर्न संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले २०८२ चैत ३० गते बसेको बैठकबाट आवश्यक सिफारिस गरेको थियो।

समितिले स्वकीय सचिवको योग्यता, जिम्मेवारी तथा सेवा–सुविधालाई स्पष्ट मापदण्डभित्र राखी व्यवस्था पुनः सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको अनुसूची संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो।

केही समयदेखि विचाराधीन रहेको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार स्वीकृति दिएको हो।

यसअघि लागू रहेको व्यवस्थाअनुसार संघीय सांसदहरूले स्नातक उत्तीर्ण योग्यता भएका शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर) सरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्णयसँगै पुनः सोही व्यवस्था लागू हुने भएको छ।

स्वकीय सचिवले सांसदको कार्यालय व्यवस्थापन, पत्राचार, संसदीय गतिविधिको समन्वय, अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रशासनिक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्।

सरकारको निर्णयसँगै राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। समर्थकहरूले सांसदको संसदीय कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संसदीय समितिको काम, विधेयक अध्ययन, नागरिकसँगको समन्वय र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सांसदलाई दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

यता आलोचकहरूले भने सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणको आवश्यकता रहेको अवस्थामा हटाइएको सुविधा पुनः लागू गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। राज्यले मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बेलामा अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च बढाउने निर्णयले गलत सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ।

राजपत्रमा संशोधित अनुसूची प्रकाशित भएपछि संघीय सांसदहरूले औपचारिक रूपमा पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।