काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै सरकारले बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत घोषणा गरेका विभिन्न कर तथा राजस्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्।

सरकारले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, राजस्व संकलन बढाउने र सामाजिक क्षेत्रमा थप स्रोत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको दाबी गरे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र दैनिक उपभोगसँग जोडिएका क्षेत्रमा थपिएको कर तथा शुल्कले आमसर्वसाधारणको आर्थिक भार बढाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्नेछ। १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २७ प्रतिशत आयकर लाग्नेछ। वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आम्दानी हुनेले थप २ प्रतिशत अतिरिक्त करसमेत तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले मध्यम वर्गलाई राहत दिएको दाबी गर्दै आयकरको सीमा बढाए पनि आलोचकहरूका अनुसार त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नियमित उच्च आम्दानी हुने वर्गले बढी पाउनेछ। यता शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा थपिएको करको भार भने दैनिक ज्यालादारी, न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकमाथि पर्ने देखिएको छ।

यस आर्थिक वर्षदेखि निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू भएको छ।

संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई र धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। आधारभूत शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क लगाइनु उचित नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

सरकारले शुल्क निजी संस्थामा मात्र लागू हुने जनाएको भए पनि व्यवहारमा यसको भार सेवाग्राही नागरिकले नै बेहोर्नुपर्नेछ। सरकारी अस्पताल तथा विद्यालयले सबैको माग धान्न नसक्ने अवस्थाका कारण अधिकांश नागरिक निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा निर्भर रहन बाध्य छन्।

उदाहरणका लागि, वर्षमा २५ हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्ने परिवारले अब करिब ७५० रुपैयाँ अतिरिक्त स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै दुई जना बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउने अभिभावकले मासिक शुल्कका आधारमा वर्षभरि सयौँदेखि हजारौँ रुपैयाँसम्म थप खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

घरायसी प्रयोजनका लागि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

यसअघि विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति रहेको अवस्थामा अहिले थप कर लगाइनुले सामान्य उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा सिँचाइका लागि विद्युत् मोटर प्रयोग गर्ने कृषक तथा मध्यम वर्गीय परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने विश्लेषण गरिएको छ।

शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि नयाँ कर व्यवस्था लागू भएको छ। सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानिनेछ। अब एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म राखिएको शेयर बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ।

घरजग्गा कारोबारमा पनि पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत तथा पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गोलगायत राइड सेयरिङ सेवामा अब ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू भएको छ। यसले यात्रुको प्रत्यक्ष खर्च बढाउनेछ।

त्यसैगरी लक्जरी रिसोर्टका सेवामा तथा आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ। सुनचाँदीका गरगहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि आजदेखि लागू भएको छ।

पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिनी क्यासिनोहरूको वार्षिक रोयल्टी पनि दोब्बर बनाइएको छ। यसअघि वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएका मिनी क्यासिनोहरूले अब ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले यी व्यवस्थाले राजस्व बढ्ने, कर प्रणाली थप व्यवस्थित हुने तथा सामाजिक क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक स्रोत जुट्ने दाबी गरेको छ। तर आलोचकहरूले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् र यातायातजस्ता आधारभूत सेवामा थपिएको करले महँगी अझ बढाउने, उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाउने र सामान्य नागरिकको दैनिकी थप महँगो बनाउने बताएका छन्।

आयकरको सीमा बढाएर केही करदातालाई राहत दिइए पनि दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवा र उपभोगमा थपिएको छ।

कर तथा शुल्कको अन्तिम भार भने उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने भएकाले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै आमनागरिकको आर्थिक दबाब अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।