काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले धुलिखेलस्थित ‘दुसित थानी हिमालय रिसोर्ट’मा करिब २४ घण्टा बिताएर फर्किएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। शनिबार दिउँसो रिसोर्ट पुगेका उनीहरू आइतबार सोही समयमा काठमाडौं फर्किए। लामिछानेसँग उनकी पत्नी निकिता पौडेल पनि रिसोर्ट पुगेकी थिइन्।

सामान्य बिदा मनाउन गएको भनिए पनि दुवै शीर्ष नेताको यो बसाइलाई रास्वपाभित्र विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ। विशेषगरी सरकार सञ्चालन, पार्टीभित्रको समन्वय र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहसँग अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बन्धलाई लिएर उठिरहेका चर्चाबीच भएको यो भेटले थप जिज्ञासा पैदा गरेको हो।

स्रोतहरूका अनुसार उनीहरूको भ्रमणबारे स्थानीय सुरक्षा प्रशासनलाई पूर्वजानकारीसमेत दिइएको थिएन। त्यसैले यो भेटलाई सामान्य विश्रामभन्दा बढी राजनीतिक छलफलका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। यद्यपि लामिछाने वा वाग्ले दुवैले रिसोर्ट बसाइमा के-कस्ता विषयमा छलफल भयो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा केही बताएका छैनन्।

चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने पुनः सभापतिमा र डा. स्वर्णिम वाग्ले उपसभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनपछि पार्टी र सरकारको आगामी रणनीतिबारे दुई शीर्ष नेताबीच लामो छलफल भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्ला केही सातायता प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच कार्यशैलीलाई लिएर मतभेद रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर भेटघाट गरिरहे पनि ती छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगराइएको विषयले चर्चा पाएको छ। आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।

रास्वपाभित्र पनि केही नीतिगत विषयमा फरक धारणा देखिएको चर्चा छ। संसदीय दलको नेतृत्वसम्बन्धी व्यवस्थादेखि प्रदेश सभाको संरचनासम्मका विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दृष्टिकोण फरक रहेको बताइँदै आएको छ। यद्यपि यी विषयमा पार्टी नेतृत्वले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

यसैबीच सरकार गठन भएको केही समयमै विभिन्न निर्णयलाई लिएर आलोचना बढिरहेको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन, आत्मदाहका घटनापछि सरकारको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न तथा मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीजस्ता विषयले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा अर्को चर्चा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेबीचको पछिल्लो संवादलाई लिएर पनि छ। केही स्रोतहरूले प्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरको आवश्यकता औंल्याएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

यसबीच साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘सामाजिक समता शुल्क’ पनि सरकारभित्र बहसको विषय बनेको बताइएको छ। निजी विद्यालय र निजी अस्पतालले सेवा शुल्कमा थप कर असुल्न थालेपछि यसको प्रभावबारे व्यापक चर्चा भइरहेको छ। शवगृह सेवामा समेत यही शुल्क लागू भएपछि सरकारको कर नीतिमाथि आलोचना चुलिएको छ।

रिसोर्टमा भएको २४ घण्टे बसाइको वास्तविक एजेन्डा सार्वजनिक नभए पनि रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वबीच भएको यो भेटलाई पार्टीको आन्तरिक रणनीति, सरकार सञ्चालनको समीक्षा र आगामी राजनीतिक दिशाबारे महत्वपूर्ण छलफलका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि बैठकमा के निर्णय भयो भन्ने विषय भने सम्बन्धित नेताहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन्।