काठमाडौं। सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत लागू भएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको हो। उक्त शुल्क चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोकिएको जानकारी दिए। बैठकले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानलाई प्रवर्द्धन गर्न २०८५ भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू तत्कालैदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

साथै, गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गरिएको सरकारले जनाएको छ।