काठमाडौं। नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा किसानले सबैभन्दा ठूलो संघर्ष मौसमसँग मात्र होइन, जङ्गली वन्यजन्तुसँग पनि गर्नुपरेको छ।

बाली लगाउने, स्याहार गर्ने र उत्पादनको प्रतीक्षा गर्ने किसानका लागि अहिले सबैभन्दा कठिन काम भनेको हुर्काएको बाली जोगाउनु बनेको छ। वन्यजन्तुको बढ्दो आक्रमणका कारण धेरै किसानले महिनौँको मेहनत, लगानी र आशा एकै रातमा गुमाइरहेका छन्।

देशका पहाडी, हिमाली र तराईका अधिकांश जिल्लाबाट बाँदर, बँदेल, दुम्सी, नीलगाई र अन्य जङ्गली जनावरले खेतीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको गुनासो बढ्दो छ।

मकै, धान, गहुँ, कोदो, तरकारी, फलफूलदेखि उखुसम्मका बाली निरन्तर नष्ट भइरहेका छन्। कतिपय स्थानमा बाली पाक्नै लाग्दा एकै रातमा सखाप हुने गरेको छ भने कतै दिनदहाडै बाँदरको समूहले खेतबारी उजाड्ने गरेको किसानहरूको अनुभव छ।

यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। उत्पादन घट्दा किसानको आम्दानी घट्ने, ऋण तिर्न समस्या हुने, परिवारको जीविकोपार्जन प्रभावित हुने र कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण नै घट्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। कृषिमा निर्भर परिवारका लागि यो समस्या आर्थिक मात्र नभई सामाजिक संकटका रूपमा पनि देखिन थालेको छ।

वन्यजन्तुको त्रासका कारण धेरै किसान रातभर खेतबारीमा पहरा दिन बाध्य छन्। टिन ठटाउने, आगो बाल्ने, टर्च बालेर जनावर धपाउने, कुकुरको सहारा लिने तथा पालैपालो खेत कुर्ने जस्ता परम्परागत उपाय अपनाउँदा पनि क्षति रोक्न सकिएको छैन।

कतिपय स्थानमा स्थानीयले आफ्नै खर्चमा वन्यजन्तु धपाउन मानिस नै खटाउने व्यवस्था गरेका छन्, जसले सरकारी संयन्त्रको कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ।

समस्या यतिमै सीमित छैन। धेरै किसानले वन्यजन्तुबाट बारम्बार क्षति बेहोरेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझै छोड्न थालेका छन्। विशेषगरी वन क्षेत्रसँग जोडिएका गाउँहरूमा खेती गर्नुभन्दा जग्गा खाली राख्नु सुरक्षित हुने मानसिकता बढ्दै गएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ। यसले कृषि उत्पादनमा दीर्घकालीन असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ।

सरकारले केही समयअघि रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा गर्दै बाली जोगाउने क्रममा ती जनावर मरे किसानमाथि कारबाही नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर किसान र कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन। वन्यजन्तुको संख्या व्यवस्थापन, वैज्ञानिक नियन्त्रण, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन रणनीति प्रभावकारी रूपमा लागू नभएसम्म समस्या समाधान हुने अवस्था देखिँदैन।

कृषि विभागले पनि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको समस्या जटिल बन्दै गएको स्वीकार गरेको छ। विभागका अनुसार हाल वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि स्पष्ट राहत वा क्षतिपूर्ति दिने प्रभावकारी संयन्त्र छैन। यद्यपि बाँदरको बन्ध्याकरण (स्टेरिलाइजेसन), स्थानान्तरण, जैविक बार निर्माण, मौरीपालनको विस्तार तथा वन क्षेत्रमै वन्यजन्तुको प्राकृतिक आहारा बढाउने उपायबारे अध्ययन र परीक्षण भइरहेको जनाएको छ।

प्राविधिकहरूका अनुसार मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्नुका पछाडि वन क्षेत्रमा प्राकृतिक आहाराको कमी, बस्ती विस्तार, खेती प्रणालीमा आएको परिवर्तन तथा वातावरणीय असन्तुलनजस्ता कारण पनि जिम्मेवार छन्। त्यसैले समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। वन व्यवस्थापन, कृषि नीति, स्थानीय तहको सक्रियता र समुदायको सहभागितालाई एकसाथ जोडेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गठन गरेको कार्यदलमार्फत अध्ययन अघि बढाइरहेको छ।

कार्यदलले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति प्रणाली सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि, कानुनी सुधार तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका उपायसहित अन्तरिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

मन्त्रालयले त्यसका आधारमा आवश्यक नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।