काठमाडौं । रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलमाथि सार्वजनिक कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा कालो मसी दलेर दुर्व्यवहार गरिएको छ।

उक्त घटनापछि रौतहटको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथिको यस्तो व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक मर्यादाविपरीत भएको भन्दै विभिन्न तहबाट टिप्पणी हुन थालेको छ।

घटना बिहीबार राति गढीमाई नगरपालिका-७ पर्सामा आयोजित ‘जनतासँग भेटघाट कार्यक्रम’ सम्पन्न भएपछि भएको हो। स्थानीय नागरिकसँग मलखादको अभाव, विकास निर्माण र अन्य जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल सकेर फर्किने तयारीमा रहेका सांसद पौडेलमाथि अज्ञात समूहले कालो मसी प्रहार गरेको हो।

सांसद पौडेलका अनुसार कार्यक्रम राति करिब ८ बजेदेखि सवा ८ बजेको बीचमा सकिएको थियो। त्यसपछि उनी उपस्थित स्थानीयसँग भेटघाट गर्दै फर्किने क्रममा मास्क लगाएका २ देखि ३ जनाको समूह पछाडिबाट आएको थियो। उनीहरूले चिनजानकै व्यक्तिले अँगालो हालेजस्तो गर्दै अचानक उनको ढाडमा कालो मसी दलिदिएर घटनास्थलबाट भागेका थिए।

घटना लगत्तै कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय बासिन्दा र समर्थकहरूले उनीहरूलाई पछ्याउने प्रयास गरेका थिए। तर अँध्यारोको फाइदा उठाउँदै उक्त समूह फरार भएको बताइएको छ।

सांसद पौडेलले आक्रमणकारीहरूको हातमा रातो झण्डा र केही पर्चासमेत रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरू आफूलाई ‘मधेश मुक्ति अभियान’सँग आबद्ध समूहका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको संकेत आफूले पाएको उनको भनाइ छ। यद्यपि उक्त दाबीबारे प्रहरीबाट आधिकारिक पुष्टि भइसकेको छैन।

घटनापछि तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराइएको र अनुसन्धान सुरु गरिएको सांसद पौडेलले बताएका छन्। उनका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा घटनामा संलग्न भएको आशंकामा ‘फगु’ (वा ‘फुगु’) भनेर चिनिने एक व्यक्तिको नाम खुलेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि प्रहरीले हालसम्म कसैलाई पक्राउ गरिसकेको छैन भने संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ।

यस घटनाले राजनीतिक असहमति व्यक्त गर्ने शैलीबारे पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति, विरोध वा आलोचना स्वाभाविक मानिए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि सार्वजनिक रूपमा दुर्व्यवहार गर्नु स्वीकार्य हुन नसक्ने मत व्यक्त भइरहेको छ।

स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा पनि घटनाको आलोचना हुँदै दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन माग उठ्न थालेको छ। राजनीतिक मतभेदलाई हिंसात्मक वा अपमानजनक गतिविधिमार्फत व्यक्त गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने भन्दै यस्ता घटनामाथि राज्यले निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।