काठमाडाैं। तीन मानवअधिकारवादी संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन नत्र महाअभियोगको धम्की दिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्।  एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्ने भन्दै संयुक्त रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संस्थाहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा नमाने महाभियोग लगाइने धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी उनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। यस्ता गतिविधिले न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। साथै, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

तीन संस्थाले न्यायिक सुधार आवश्यक भए पनि त्यो सुधार अदालतको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित नियुक्तिलाई सुदृढ गर्ने दिशामा हुनुपर्ने बताएका छन्। साथै, न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन र संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।