काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगतमा मन्त्री, सांसद तथा नेताहरूले स्वकीय सचिव र ठूलो सचिवालय बनाएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै कडा आलोचना गर्ने गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री बनेपछि भने उनले आफ्नै सचिवालयमा २७ जना कर्मचारी तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयमा विभिन्न जिम्मेवारीमा २७ जना कार्यरत छन्। तीमध्ये प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले मन्त्रीसरहको सुविधा तथा पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्। त्यस्तै, सचिवालयमा रहेका अन्य दुई जनाले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।

सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गरेका थिए। त्यसबेला उनले प्रशासनिक खर्च कटौती, सरकारलाई चुस्त बनाउने तथा अनावश्यक संरचना घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर सचिवालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी चार जनालाई नियुक्त गरेपछि उनको अघिल्लो अभिव्यक्ति र वर्तमान अभ्यासबीच तुलना हुन थालेको छ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा अधिकतम ४८ जना कर्मचारी तथा सहयोगी राख्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसअनुसार हाल नियुक्त गरिएका २७ जना कानुनी सीमाभित्रै रहे पनि प्रधानमन्त्रीले विगतमा उठाउँदै आएको मितव्ययिता र सरकारी खर्च कटौतीको एजेन्डासँग यो निर्णय मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा एक जना अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारसमेत नियुक्त भएका छन्। सचिवालयमा रहेका कर्मचारी र सल्लाहकारहरूले प्रशासन, राजनीतिक समन्वय, सञ्चार, कानुन, नीति, आर्थिक तथा प्राविधिक विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा स्वकीय सचिवको व्यवस्था र ठूलो सचिवालयको आवश्यकता नभएको धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका थिए। तर सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सचिवालय विस्तार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको अघिल्लो राजनीतिक अडान र अहिलेको अभ्यासबीचको अन्तरबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।