काठमाडौं। असार महिनामा खपत भएको विद्युत्को बिल साउनमा जारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडिएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

उपभोक्ताले असारमा प्रयोग गरेको विद्युत्मा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको भ्याट किन जोडियो भन्ने प्रश्न उठेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग आधिकारिक कानुनी राय मागेको छ। विभागले सोमबार नै आफ्नो धारणा प्राधिकरणलाई पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् सेवामा भ्याट लागू भएको हो। तर, धेरै उपभोक्ताको असार महिनाको विद्युत् खपतको बिल साउनमा जारी भएपछि त्यसमा भ्याट जोडिएको देखिएसँगै व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ। यसले ‘कर खपतको मितिका आधारमा लाग्ने हो कि बिल जारी भएको मितिका आधारमा ?’ भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

यही विवाद समाधान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गर्दै स्पष्ट कानुनी व्याख्या मागेको हो। प्राधिकरणले विशेषगरी असार १ देखि ३२ गतेसम्म खपत भएको विद्युत्को बिल यदि साउन १ वा त्यसपछि जारी भएमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा विभागको स्पष्ट धारणा मागेको जनाएको छ। साथै, औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकसँग सम्बन्धित न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा राय मागिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले उठाएका कानुनी जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै विभागले सोमबार नै आधिकारिक सुझाव पठाउने तयारी गरेको छ। विभागको राय प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले आगामी बिलिङमा आवश्यक समायोजन गर्ने जनाएको छ।

यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पनि चासो देखाएका छन्। असारको विद्युत् खपतमा साउनदेखि लागू भएको भ्याट जोडेर बिल पठाइएकाबारे जनगुनासो बढेपछि मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिएका हुन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले बिल जारी भएको मितिलाई आधार मानेर भ्याट लागू गरेको हो। उनका अनुसार असारमा विद्युत् खपत भए पनि मिटर रिडिङपछि बिल साउनमा जारी भएकाले त्यसलाई साउनकै बिलका रूपमा गणना गरिएको छ।

उनले विद्युत्मा मात्र नभई दूरसञ्चारलगायत अन्य सेवामा पनि बिल जारी भएको मितिका आधारमा कर लागू हुने अभ्यास रहेको दाबी गरे। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक विरोध भएपछि कानुनी अन्योल हटाउन आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय मागिएको उनले बताए।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारले असारमा खपत भएको विद्युत्मा भ्याट नलाग्ने निर्णय वा निर्देशन दिएमा आगामी महिनाको बिलमा आवश्यक समायोजन गरिनेछ। अहिले मिटर रिडिङ भइसकेका क्षेत्रमा भ्याटसहितको बिल जारी भइसकेको छ भने केही क्षेत्रमा अझै रिडिङको काम जारी रहेको जनाइएको छ।

भ्याट लागू भएपछि ठूलो संख्यामा घरायसी उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने करिब २६ लाख घरायसी ग्राहक भ्याटको दायरामा पर्छन्।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक करिब १९ लाख ९८ हजार, २१ देखि ३० युनिटसम्मका ४ लाख २१ हजार, ३१ देखि ५० युनिटसम्मका ६ लाख १५ हजार छन्। त्यसैगरी ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्ने १० लाख ७५ हजार, १०१ देखि २५० युनिटसम्मका १० लाख ८९ हजार तथा २५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ४ लाख ४२ हजार ग्राहक रहेका छन्।

सरोकारवालाले भने विद्युत् पूर्वाधार विकासका नाममा उपभोक्तामाथि थप करको भार थोपर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्युत् महसुलमा मर्मतसम्भार, सेवा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा पहिले नै रकम असुल गरिँदै आएको अवस्थामा थप भ्याटले उपभोक्ताको खर्च मात्र बढाउनेछ। ५० युनिटसम्म छुट भए पनि धेरै उपभोक्ताले खपत त्यसभन्दा तल सीमित राख्ने प्रयास गर्ने र करका कारण विद्युत् प्रयोगलाई नै निरुत्साहित गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १०० वा १५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्र भ्याट लगाउने विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको बताएका थिए। तर हाल राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक ऐन, २०८३ तथा विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने निर्देशिका, २०८३ अनुसार ५० युनिटसम्मको खपतमा छुट र त्यसभन्दा माथि भ्याट लाग्ने व्यवस्था यथावत रहेको छ।

अब आन्तरिक राजस्व विभागले दिने कानुनी व्याख्याले असारमा खपत भएको तर साउनमा बिलिङ गरिएको विद्युत्मा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विवाद टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।