काठमाडौं। सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव (निजी सचिव) राख्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले तत्काल निर्णय रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि, अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

सरकारको यही निर्णय संविधान र कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा सांसदलाई राज्यकोषबाट स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था कानुनी आधारबिना गरिएको, यसले राज्यको आर्थिक भार बढाउने तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने जिकिर गरिएको छ।

सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन रोक्ने आदेश नदिए पनि सरकारलाई निर्णयको औचित्य र कानुनी आधारबारे लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ। अब विपक्षीको जवाफ आएपछि अदालतले रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्दै अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूलाई थप सुविधा दिने विषयमा राजनीतिक र सार्वजनिक बहस समेत चर्किएको छ।

विपक्षीहरूले आर्थिक मितव्ययिताको प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सरकार पक्षले सांसदको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ।