काठमाडौं। सरकारले संविधानका ३०८ धारामध्ये २४५ वटा संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सामान्य संशोधनको सीमाभन्दा धेरै पर पुग्ने गरी संविधानका झण्डै दुईतिहाइभन्दा बढी धारामा परिवर्तन गर्ने तयारीलाई लिएर विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।

अहिले राजनीतिक वृत्तमा  ‘वास्तवमा संविधान संशोधन हो, कि नयाँ संविधान लेख्ने अप्रत्यक्ष प्रयास?’ भनेर आलोचना समेत हुन थालेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक नपुग्दै यति ठूलो परिमाणमा संशोधनको चर्चा हुनुले संविधानको स्थायित्व, राजनीतिक प्रतिबद्धता र विधिको शासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको हो।

संविधान कुनै सामान्य कानुन होइन। यसले राज्यको आधारभूत संरचना, शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र संस्थागत व्यवस्था निर्धारण गर्छ। त्यसैले विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधान संशोधनलाई अत्यन्त संवेदनशील र सीमित प्रक्रियाका रूपमा हेरिन्छ। आवश्यक परे सुधार गरिए पनि संविधानको मूल चरित्र जोगाइन्छ। तर, नेपालमा भने सयौँ धारामा एकैपटक संशोधन गर्ने चर्चा बाहिरिएपछि यसको औचित्यमाथि बहस चर्किएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सामान्य कानुनमा पनि ठूलो प्रतिशत संशोधन गर्नुपरे त्यसलाई पुनर्लेखन गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानकै अधिकांश धारामा परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसलाई संशोधनभन्दा नयाँ संविधान निर्माणकै प्रक्रिया मान्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।

यसले अर्को राजनीतिक प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि राज्यलाई वर्तमान संविधानले काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुर्‍याएको हो भने त्यसबारे खुला राजनीतिक बहस हुनुपर्छ। तर ‘संशोधन’ को नाममा लगभग नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने प्रयास भए त्यसले पारदर्शिता र राजनीतिक इमानदारितामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

यसैबीच अर्को विवादले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का विवादसँग जोडिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र राहदानी विभागका कागजात रातारात प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको भन्ने चर्चाले न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ।

यदि अदालतमा विचाराधीन वा संवेदनशील सरकारी कागजात नियमित कानुनी प्रक्रिया नअपनाई कार्यपालिकाको पहुँचमा पुगेका हुन् भने यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि असर पार्ने कानुनविद्हरूको चिन्ता छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र संवैधानिक निकायबीचको सीमारेखा धमिलिँदा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला केही निर्णयहरूले पनि सरकारको नीतिगत तयारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। साझा यातायातका बसको रङ परिवर्तनदेखि लिएर आलोचनापछि निर्णय फिर्ता लिनुपरेका घटनाले दीर्घकालीन योजना र निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यस्ता घटनाहरूले सरकारका निर्णयहरू पर्याप्त अध्ययन, कानुनी परीक्षण र सरोकारवालासँगको परामर्शबिनै सार्वजनिक हुने गरेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ। संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा यस्तै शैली अपनाइयो भने त्यसले राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुभन्दा थप विवाद निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण छ।

संविधान कुनै सरकार वा दल विशेषको दस्तावेज होइन; यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सामाजिक-राजनीतिक सम्झौता हो। त्यसैले यसको संशोधन पनि व्यापक राजनीतिक सहमति, सार्वजनिक बहस र स्पष्ट आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ।

यही कारण संविधानका २४५ धारामा संशोधन गर्ने चर्चाले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संस्थागत स्थायित्व र शासन प्रणालीको भविष्यबारे पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।

सरकारका वास्तविक योजना के हुन् र संशोधनको आवश्यकता कुन आधारमा तय गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदासम्म यो बहस अझ तीव्र हुने देखिन्छ।