काठमाडाैं। सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको धार्मिक तनाव केही दिनमै सिराहा, धनुषा, सप्तरी, पर्सालगायत तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लासम्म फैलियो। स्थानीय स्तरमा सुरु भएको विवादले क्रमशः साम्प्रदायिक संवेदनशीलता ग्रहण गर्दा ग्रामीण जनजीवन प्रभावित भयो, प्रशासनले कर्फ्यु लगाउनुपर्‍यो, सुरक्षा बल परिचालन गरियो र मानवीय क्षतिसमेत भयो। सरकारले उक्त घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले घटनाको सुरुआत, त्यसको विस्तार, संलग्न पक्ष र सुरक्षात्मक कमजोरीबारे निष्कर्ष निकाल्ने छ।

तर, छानबिनको प्रतिवेदन आउनुअघि नै केही गम्भीर प्रश्न भने उठेका छन्-यो घटना आकस्मिक विस्फोट हो कि पूर्वनियोजित? यदि सुरक्षा निकायले यस्तै प्रकारको जोखिमबारे वर्षौंअघि नै चेतावनी दिएको थियो भने राज्य त्यसका लागि किन तयार देखिएन?

सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको एउटा सुरक्षा प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरी बलले करिब तीन वर्षअघि नै तराई-मधेस क्षेत्रमा साम्प्रदायिक तथा जातीय तनाव बढ्न सक्ने सम्भावनाबारे विस्तृत विश्लेषण तयार गरी तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा सुनसरीसहित विभिन्न संवेदनशील जिल्लाहरूको नाम उल्लेख गरिएको, सम्भावित जोखिमका स्रोत पहिचान गरिएको र रोकथामका लागि आवश्यक रणनीतिसमेत प्रस्ताव गरिएको दाबी छ।

सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव कसरी विस्तार भयो?

सुनसरीमा हिंसात्मक घटना भएपछि त्यसलाई स्थानीय तहमै नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना रहेको स्थानीयहरू बताउछन्। स्थानीयहरूका अनुसार घटना रोक्न सकिन्थ्यो, तर सुरक्षा निकायले तदारुकता देखाएन। विवाद सुरु भएको एकदेखि डेढ घण्टापछि मात्रै सुरक्षा निकाय घटनास्थल पुग्यो। यस्ता घटनामा प्रारम्भिक २४ देखि ४८ घण्टा सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ। यही अवधिमा प्रभावकारी सुरक्षा परिचालन, गुप्तचर समन्वय, समुदायबीच संवाद र गलत सूचना नियन्त्रण गर्न सकिए स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ।

तर सुनसरीमा सुरु भएको तनाव क्रमशः अन्य जिल्लामा फैलियो। सुनसरी घटनाको भोलिपल्टै देखिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक तदारुकता घटना घटेको चार दिनसम्म पनि देखिएन। १० गते घटेको घटनामा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिएको मन्त्रालयका गृहमन्त्री र यस्ता संवेदनशील घटनामा यथाशीघ्र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री गुपचुप बसे। परिणाम तपाईं/हाम्रो अगाडि छ- विवाद आगोजसरी सिराहा, सप्तरी, धनुषा हुँदै सिङ्गो मधेसमा सल्कियो। त्यसपछि विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन, नाराबाजी, झडप र प्रशासनिक हस्तक्षेपका घटना देखिए।

तीव्र रूपमा घटना फैलिन थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो। परिषद्ले सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै आवश्यक निर्देशन दिएको जानकारी सार्वजनिक गरियो।

तर परिषद्को बैठक पनि हिंसा अन्य जिल्लासम्म फैलिसकेपछि मात्रै बसेको देखिन्छ। सुनसरी घटनापछि नै उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा, जिल्ला प्रशासनबीच समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रको निगरानी वृद्धि र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचनामाथि नियन्त्रण गर्ने पहल गरिनुपर्ने थियो।

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्र

आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हुन्छ। गुप्तचर निकायबीच समन्वय, जिल्ला प्रशासनसँग सम्पर्क, सुरक्षा रणनीति निर्माण तथा सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन यही मन्त्रालयमार्फत हुने गर्छ।

वर्तमान सरकार गठन भएको केही समयपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पद छाडेपछि गृह मन्त्रालय केही समय प्रधानमन्त्रीकै अतिरिक्त जिम्मेवारीमा सञ्चालन भएको थियो। यही अवस्थालाई लिएर केही सुरक्षा विश्लेषकहरूले मन्त्रालय लामो समय पूर्णकालीन राजनीतिक नेतृत्वविहीन हुँदा निर्णय प्रक्रिया सुस्त हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

यहाँ एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। मधेसमा जुन घटना घट्यो, त्यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तारन्तार मधेस भ्रमण गरेका छन्। कहिले सीमा त कहिले मधेसका अन्य जिल्लाहरूमा उनी पुगेका समाचार र तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए।

त्यसअघि, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का अध्यक्ष मोहन भागवतलाई भेटेको अपुष्ट समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका थिए। आरएसएस कट्टर हिन्दुवादी संगठन हो। भनिन्छ-आरएसएस र भारतको सत्तारूढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी नेपालमा हिन्दुराष्ट्र चाहन्छन्।

सार्वजनिक रूपमा आएन, तर बेन त्यसकै केही समयपछि भारत भ्रमणमा गए। त्यहाँ उनले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई भेटे।

मधेस घटनापछि गृहमन्त्री गुरुङ मधेसमा खटे। तीन-चार दिनको अथक प्रयत्नपश्चात् हिंसा सामान्यकृत भएको छ। त्यहाँ उनले थुप्रै राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिकलगायतका अगुवाहरूसँग भेटवार्ता गरे। मृतकका परिवारलाई भेटे। ती सबै भेटमध्ये एक-हिन्दु सम्राट सेनासँगको भेट भने अलि फरक देखिन्छ।  त्यो भेटवार्तापछि हिन्दु सम्राट सेनाले मधेसमा गर्ने भनेको सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लियो। नेपालमा किराँत, बौद्व र सनातन हिन्दुराष्ट्र पुन:स्थापनाका लागि तीन महिनाभित्र सरकारबाटै राजनीतिक दलसँग छलफल थाल्ने सर्तसहित। 

यहाँनिरी अर्को प्रश्न उब्जिएको छ।  नेपालमा हिन्दुराष्ट्र चाहिएको कसलाई? हिन्दुहरु वा अरु कसैलाई?

सुनसरी घटना असामान्य तवरले घटेको छ। केही युवाहरुको सामान्य विवाद सिंगो मधेसमा डढेलोमा परिणत भयो। विद्युत काटेर अध्याँरोमा सुनसरीको कप्तानगन्जमा गोली चल्यो। सिमाक्षेत्रसँग जोडिएको कप्तानगन्जमा अहिलेभन्दा अघि यस्तो घटना भने घटेको थिएन। तर, घटना घटेको दिन भारतीय नम्बर प्लेटका केही मोटरसाइकलहरु आएर विवाद चर्काउन भूमिका खेलेको स्थानीयहरू बताउछन्। घटनापछि सिंहदरबार चुपचाप बस्यो। देशमा धार्मिक र साम्प्रदायीक डढेलो लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसद छल्ने काम गरे। यी र यस्तै कुराहरुले सुनसरी लगायत सिंगो मधेसमा फैलिएको डढेलोले अनेकन् प्रश्नहरुलाई जन्म दिएको छ।  ती अनेकन् प्रश्नमध्येको एक प्रश्न- के सुनसरी घटना गृहप्रशासन कै संलग्नतामा घटाइएको हो?

सुनसरीदेखि मधेससम्म फैलिएको पछिल्लो घटनाको सन्देश स्पष्ट छ-संकट आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने शैली अब पर्याप्त छैन। राज्यले जोखिम पहिचान गर्ने, प्रारम्भिक चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिने, सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक सामग्रीको समयमै व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय समुदायसँग निरन्तर संवाद कायम राख्ने संस्थागत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

छानबिन समितिले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नेछ। तर त्यसपछि पनि यदि प्रतिवेदन केवल अभिलेखमा सीमित रह्यो भने भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका संकट दोहोरिने जोखिम कायमै रहनेछ। यस घटनाबाट सरकारले सुरक्षा चेतावनीलाई औपचारिक कागजको रूपमा नभई सम्भावित संकट रोक्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सामाजिक सद्भाव केवल अपिल र वक्तव्यले कायम रहँदैन; त्यसका लागि समयमै निर्णय गर्ने नेतृत्व, सक्षम सुरक्षा संयन्त्र, प्रभावकारी गुप्तचर प्रणाली, निष्पक्ष कानुनी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन संस्थागत तयारी अपरिहार्य हुन्छ।