काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिमाणमा ऋण परिचालन गर्ने भएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक ऋण योजनाअनुसार सरकारले एक वर्षमा ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारको आम्दानीले मात्र प्रस्तावित खर्च धान्न नसक्ने भएपछि बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्न लागिएको हो। प्रस्तावित ऋणमध्ये ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हुनेछ।

यसअनुसार कुल ऋण परिचालनको ६२.३८ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक स्रोतबाट र ३७.६२ प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट जुटाउने सरकारको योजना छ।

आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्नेछ। योजनाअनुसार विकास ऋणपत्रबाट सबैभन्दा धेरै ३ खर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ।

त्यस्तै ट्रेजरी बिलबाट १ खर्ब ४ अर्ब, नागरिक बचतपत्रबाट ५ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट १ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ।

सरकारले छोटो अवधिको ऋणमा निर्भरता घटाउँदै तुलनात्मक रूपमा दीर्घकालीन प्रकृतिको विकास ऋणपत्रमार्फत स्रोत जुटाउने रणनीति अघि सारेको देखिन्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणलाई चार चरणमा परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ।

साउनदेखि असोजसम्मको पहिलो त्रैमासिकमा १ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाइनेछ। यसमध्ये १० अर्ब ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब विकास ऋणपत्रमार्फत जुटाइनेछ।

कात्तिकदेखि पुससम्म दोस्रो त्रैमासिकमा ९३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ। यसमा १० अर्ब ट्रेजरी बिल, ८० अर्ब विकास ऋणपत्र, २ अर्ब ५० करोड नागरिक बचतपत्र र ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट संकलन गरिनेछ।

माघदेखि चैतसम्मको तेस्रो त्रैमासिकमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ। यो अवधिमा ३० अर्ब ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब विकास ऋणपत्रमार्फत स्रोत जुटाइनेछ।

वैशाखदेखि असारसम्मको चौथो त्रैमासिकमा भने ९७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने सरकारको तयारी छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढिरहेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

एक वर्षअघि यस्तो ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात् एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋणमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ थपिएको छ।

पाँच वर्षअघिको अवस्था हेर्दा ऋण वृद्धिको गति अझ स्पष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले करिब १० खर्ब रुपैयाँले बढिसकेको छ।

सरकारले प्रस्तावित ऋण परिचालन योजना कार्यान्वयन भए आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ३३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ।

यो नेपालको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४४.९४ प्रतिशत बराबर हुने प्रक्षेपण छ। त्यतिबेला कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५४.२४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४५.७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

नयाँ ऋण थपिँदै गर्दा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढिरहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। यसमध्ये ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ साँवा तिर्न र करिब १ खर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्न छुट्याइएको छ।

यसले राज्यको नियमित बजेटमा ऋण व्यवस्थापनको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको देखाउँछ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसको प्रमुख स्रोत राजस्व र अनुदान भए पनि ती स्रोतले मात्र सम्पूर्ण खर्च धान्ने अवस्था छैन।

सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व र ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। बाँकी वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न लागिएको हो।