काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चुलिँदै आएको आन्तरिक विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको चर्चा भइरहेका बेला पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सम्भावित स्वदेश फिर्तीले पार्टीभित्रको राजनीतिक समीकरण थप पेचिलो बनेको छ।

कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि र समानान्तर गतिविधिका बीच २९ साउनलाई निर्णायक मितिका रूपमा हेरिन थालेको छ।

पार्टीभित्रका विभिन्न तहका नेताहरूका अनुसार अन्तिम समयमा कुनै नाटकीय सहमति वा मेलमिलाप नभए कांग्रेस औपचारिक विभाजनतर्फ जाने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। कतिपय नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा ‘कांग्रेस त फुटिसक्यो, अब घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ’ भन्न थालेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा २९ साउनदेखि तीन दिनसम्म विशेष भेला आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। भेलाका लागि ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन भइसकेको दाबी छ। उक्त भेला सामान्य संगठनात्मक कार्यक्रम नभई कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने निर्णायक मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।

भेलाबाट पार्टी एकताका लागि अन्तिम प्रयास हुने वा नयाँ राजनीतिक यात्राको घोषणा गरिने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कांग्रेस विभाजनको अवस्था आए त्यसको नेतृत्व पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गर्ने चर्चा पनि पार्टीभित्र तीव्र बनेको छ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका छोरा डा. शशांक पछिल्लो समय पार्टीभित्र असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूको केन्द्रमा रहेको बताइन्छ। सभापति गगन थापाको नेतृत्वशैलीप्रति असन्तुष्ट नेताहरू उनी वरिपरि केन्द्रित हुन थालेको दाबी गरिएको छ।

यही कारण विभाजन भएमा नयाँ समूहको नेतृत्व डा. शशांकले गर्ने र नयाँ दलको नाम ‘राष्ट्रिय कांग्रेस’ राख्ने तयारी भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। निर्वाचन आयोगसँग ‘शंख’ चुनाव चिह्न माग्ने विषयमा समेत आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि, यी विषयमा सम्बन्धित नेताहरूबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन।

कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि भने नेतृत्वको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया, पदाधिकारी चयन, संगठन सञ्चालन र आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिएको छ। असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वले निर्णय प्रक्रियालाई एकपक्षीय बनाएको तथा फरक मतलाई पर्याप्त स्थान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

यता सभापति गगन थापानिकट नेताहरू भने कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास भइरहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टी फुट्दा लोकतान्त्रिक राजनीति कमजोर हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिले उठाउने भएकाले सहमतिको सम्भावना अझै समाप्त भएको छैन।

तर कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि केवल आन्तरिक विवादमा सीमित छैन। प्रदेश सरकार गठनमा नेकपा र एमालेबीच सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गगन थापाबीच भएको भनिएको संवादले पनि कांग्रेसभित्र नयाँ बहस जन्माएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्डले प्रदेश तहमा तीन प्रतिपक्षी दलबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्न गगनसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए। संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने गतिविधि बढिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादका लागि तीन दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको धारणा थियो। तर गगनले तत्काल उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेको बताइएको छ।

यस घटनाक्रमले कांग्रेसभित्र नेतृत्वले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई सही ढंगले उपयोग गर्न नसकेको भन्ने असन्तुष्टिलाई थप बल दिएको नेताहरूको दाबी छ। संगठन विस्तार र आन्तरिक समन्वयभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्ने शैली हाबी भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ।

यही असन्तुष्टिका बीच पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरिएको स्रोतको दाबी छ। एक कांग्रेस नेताका अनुसार देउवा साउन २० देखि २२ गतेभित्र नेपाल फर्किने तयारीमा छन्। उनकी पत्नी आरजु र छोरा जयवीर भने तत्काल विदेशमै रहने बताइएको छ।

सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँगको परामर्शपछि देउवा नेपाल फर्किन लागेको दाबीसमेत ती नेताले गरेका छन्। त्यसैले स्वदेश फर्किएलगत्तै उनी कानुनी झमेलामा पर्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ।

देउवाको स्वदेश फिर्तीलाई भने कांग्रेसभित्रको वर्तमान शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेरिएको छ। उनी सक्रिय राजनीतिमा तत्काल फर्किएर नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने हुन् वा पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। तर कांग्रेस विभाजनको चर्चा चर्किएका बेला उनको स्वदेश फिर्तीले पार्टीभित्रको समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कांग्रेसका एक उच्च तहका नेताका अनुसार अहिलेको परिस्थिति पार्टीका लागि पुनर्जागरणको अवसर हो। तर नेतृत्वले त्यसलाई पहिचान गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। इतर पक्ष सहमतिका लागि लचिलो बन्दा पनि नेतृत्वले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा ग्रहण गर्न नसकेको उनको आरोप छ।

संघीय संसद्मा कमजोर बनेको कांग्रेस प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा समेत आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गएको भन्दै संगठन पुनर्संरचनाको आवाज उठिरहेको छ। यहीबीच वामपन्थी दलहरूबीच नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रयास भइरहेकाले कांग्रेसले आफ्नो आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसके त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक असर आगामी दिनमा देखिन सक्ने नेताहरूको चिन्ता छ।

यदि कांग्रेस विभाजित भयो भने त्यसको प्रभाव पार्टीको संगठनमा मात्र सीमित नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। संसद्को अंकगणित, आगामी निर्वाचनको रणनीति, गठबन्धनको सम्भावना र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा समेत त्यसको असर पर्न सक्छ।