काठमाडौं। बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला उपभोक्ता अधिकारकर्मीले ग्यास क्षेत्रमा देखिँदै आएका समस्या समाधानका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी जयप्रसाद पौडेलले ग्यासको अभावदेखि सिलिन्डर विस्फोट र सिलिन्डरभित्र लेदो भेटिनेसम्मका गुनासा दैनिकजसो आउने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनको अभावमा उपभोक्ताले पटक-पटक समस्या भोग्नुपरेको हो।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै पौडेलले ग्याससम्बन्धी समस्या नयाँ नभएको बताए। ग्यासको आपूर्ति, सिलिन्डरको अवस्था तथा उपभोक्ता सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्या लामो समयदेखि देखिए पनि त्यसको स्थायी समाधानतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको भनाइ छ।

उनले ग्यास कहिले अभाव हुने, कहिले सिलिन्डर विस्फोट हुने र कहिलेकाहीँ सिलिन्डरभित्र लेदो भेटिने जस्ता गुनासा नियमित रूपमा आउने गरेको बताए। उनका अनुसार ग्यास क्षेत्रमा बारम्बार समस्या देखिनुको एउटा प्रमुख कारण यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने छुट्टै कानुनी आधार नहुनु हो।

यसैबीच, ग्यास आपूर्ति सहज हुन नसक्दा उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा समस्या भोगिरहेको पछिल्ला घटनाले पनि बजारको अवस्था स्पष्ट पारेको छ।

हिजो सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार चितवनको भरतपुरका विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौँसम्म ग्यासको लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। एक सिलिन्डर ग्यास पाउन सात दिनसम्म कुर्नुपरेको गुनासोसमेत उपभोक्ताले गरेका छन्।

खाना पकाउने अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमै प्रत्यक्ष असर परेको छ। बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने, पटक-पटक डिपो धाउनुपर्ने तथा खाली सिलिन्डर बोकेर फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

ग्यास अभावको समस्या केवल आपूर्तिसँग मात्र जोडिएको विषय नभई वितरण प्रणाली, बजार व्यवस्थापन र नियमनसँग पनि सम्बन्धित रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।

पौडेलले ग्यास क्षेत्रमा देखिने समस्या अभावमा मात्र सीमित नभएको बताए। सिलिन्डरको गुणस्तर, विस्फोटको जोखिम, सिलिन्डरभित्र लेदो वा अन्य पदार्थ भेटिनेजस्ता विषय पनि उपभोक्ता सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनको भनाइ छ।

ग्यास सिलिन्डरको नियमित परीक्षण, गुणस्तर अनुगमन तथा वितरण प्रणालीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसके उपभोक्ताले आर्थिक क्षतिसँगै सुरक्षासम्बन्धी जोखिमसमेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।

उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्दा सिलिन्डरको अवस्था र गुणस्तरबारे आफैं पर्याप्त जानकारी लिन नसक्ने भएकाले राज्यले नै प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको जोड छ।

पौडेलले ग्याससँग सम्बन्धित समस्या पटक–पटक दोहोरिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रभावकारी पहल हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार समस्या देखिएपछि तत्कालीन व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।

ग्यासको आयातदेखि भण्डारण, ढुवानी, वितरण र सिलिन्डरको गुणस्तरसम्मका विषयलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भए वा आपूर्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी भए त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनले बताए।

पछिल्ला दिनमा ग्यासको अभावसम्बन्धी गुनासो सार्वजनिक भइरहेका बेला उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उठाएको कानुनी प्रश्नले समस्या केवल तत्कालीन आपूर्तिसँग मात्र सीमित नरहेको संकेत गरेको छ।

एकातिर उपभोक्ता ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने र लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ सिलिन्डरको सुरक्षा र गुणस्तरबारे पनि प्रश्न उठिरहेका छन्। यसले ग्यासको आपूर्ति प्रणालीसँगै समग्र बजार व्यवस्थापन र नियमनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।