काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब आएको भन्दै आपत्ति जनाएका तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बोलाएको छलफलमा अनुपस्थित भएका छन्।

महाअभियोगको दबाबबारे यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्ने एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका प्रतिनिधिलाई समितिले छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, निर्धारित छलफलमा तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएनन्।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब आएको भन्दै यी संस्थाहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायाधीशको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा चासो व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

समितिले भने उनीहरूले उठाएको विषयमा छलफल गर्न र आफ्नो धारणा प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो। तर, उनीहरू उपस्थित नभएपछि छलफलमा सहभागी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बैठकमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, संविधानविद् विपिन अधिकारी तथा खिमलाल देवकोटालगायत सहभागी थिए।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि अनुपस्थित भएपछि सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संसदीय समितिले औपचारिक रूपमा बोलाएको छलफलमा सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको विषयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक प्रक्रिया र राज्यका निकायबीचको सम्बन्धबारे बहस सिर्जना गरिरहेका बेला समितिले यस विषयमा विभिन्न पक्षसँग छलफल अघि बढाएको हो।