काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सुनसरीसहित मधेसका विभिन्न जिल्लामा भएका पछिल्ला घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

साथै, सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सुनसरी र मधेसका विभिन्न स्थानमा भएका सामाजिक तथा साम्प्रदायिक तनावका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए।

उनले घटनाको वास्तविक कारण, त्यसबाट भएको क्षति र दोषीको पहिचानका लागि स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। सरकारले गठन गरेका वर्तमान छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले जनताले विश्वास गर्न सक्ने न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो।

कांग्रेसले घटनाको छानबिनमा सरकारी संयन्त्र मात्र सक्रिय हुँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै न्यायिक नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग गरेको छ। साथै, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय तथा आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने जनाएको छ।

पछिल्ला घटनाका कारण सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा असर पर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले आफ्नो संगठनात्मक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको जनाएको छ।

प्रवक्ता चालिसेले शान्ति, सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्नु पार्टीको प्राथमिकता रहेको बताए। त्यसका लागि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनले सरकारलाई घटनालाई हल्का रूपमा नलिन र त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउन तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे।

यसैबीच कांग्रेसले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आचरणविपरीत अघि बढिरहेको आरोप पनि लगाएको छ।

चालिसेले राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यम र विपक्षी दलको आवाज कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। प्रश्न गर्ने नागरिक, सञ्चारमाध्यम तथा विपक्षी दलमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ।

विपक्षी दलका सभापतिको निवास आसपास राज्य तथा गृह मन्त्रालयको सहयोगमा अवरोध सिर्जना गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए। संविधान र कानुनको शासन सरकारमा रहने र बाहिर रहने सबैका लागि समान हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

कांग्रेसले सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दै पार्टीले उक्त विषयमा तथ्यपरक छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि निर्णय तथा खरिद प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न हुनु गम्भीर विषय भएको कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेसले सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्न, नागरिकको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र विपक्षी दलप्रति लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ।

साथै, आफ्ना कमजोरी सुधार्दै सुनसरी–मधेसका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

तस्वीरहरू: