काठमाडौं। नागरिकलाई व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउनेदेखि निर्माण, रोजगारी, बैंकिङ कारोबार र सरकारी राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको घरजग्गा तथा आवास क्षेत्र अहिले नीतिगत तथा कानुनी जटिलतामा फसेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण भइसकेका तथा बिक्री वा बैना भइसकेका करिब २ हजार फ्ल्याट, घर तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ।

महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर र सर्वसाधारणसँग सम्झौता गरी निर्माण गरिएका आवासीय परियोजनासमेत अहिले कानुनी अवरोधका कारण खरिदकर्ताको नाममा पास हुन नसकेको जनाएको हो।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अनलाइनमा गएपछि हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको कारोबारमा समस्या सुरु भएको हो। उनका अनुसार त्यसअघि रियल स्टेट कम्पनीका हकमा हदबन्दी नलाग्ने अभ्यासअनुसार मालपोत कार्यालयबाट ठूलो परिमाणमा जग्गा खरिद–बिक्री हुँदै आएको थियो। अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि भने प्रणालीले हदबन्दीभन्दा बढी देखिने जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार करिब २५ देखि ३० वटा कम्पनीले विकास गरेका झन्डै ५ हजार युनिटमध्ये करिब २ हजार युनिट बिक्री वा बैना भइसकेर पनि खरिदकर्ताको नाममा हस्तान्तरण हुन बाँकी छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर ग्राहक र व्यवसायी दुवैमाथि परेको छ। ग्राहकले बैना वा पूरा रकम बुझाइसके पनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू बिक्रीबाट रकम उठाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज निरन्तर तिर्नुपर्ने दबाबमा छन्।

व्यवसायीहरूले समयमै सम्पत्ति पास गर्न नसक्दा ग्राहकबाट उजुरी पर्ने र आफूहरूमाथि ठगीसम्बन्धी कानुनी कारबाहीको जोखिम बढेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार समस्या व्यवसायीको नियतभन्दा पनि विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको असंगतिका कारण उत्पन्न भएको हो।

व्यवसायीहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा रहेको हदबन्दीसम्बन्धी प्रावधानका कारण रियल स्टेट परियोजना प्रभावित भएको बताएका छन्।

हदबन्दी छुट पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले त्यस्तो जग्गा बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरी घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्ने कम्पनीलाई समेत समस्या परेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सम्बन्धित विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार परियोजना सञ्चालन गरिरहेका रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दीको समस्याबाट अलग राख्ने गरी भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

यो समस्याको असर लामो समयदेखि निर्माण तथा रियल स्टेट क्षेत्रमा सक्रिय स्थापित कम्पनीहरूसम्म पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

तीन दशकदेखि निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सक्रिय सिई कन्स्ट्रक्सन प्रालिसमेत नीतिगत जटिलताबाट प्रभावित भएको उनीहरूको दाबी छ। कम्पनीले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न प्रमुख सहरमा निर्माण तथा रियल स्टेट परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता स्थापित कम्पनीले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेन्टको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिँदा निजी क्षेत्रको ठूलो पुँजी रोकिएको छ। त्यसको असर निर्माण व्यवसाय, बैंकिङ प्रणाली, रोजगारी र सरकारको राजस्वमा समेत पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

महासंघले भूउपयोग नियमावलीमा पटकपटक भएका संशोधनका कारण कित्ताकाट तथा जग्गा कारोबारमा अन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ।

व्यवसायीहरूले जग्गा दर्ता तथा कित्ताकाटका लागि स्थायी र स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले दीर्घकालीन आवास तथा सहरी विकास परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर बनाएको छ।

महासंघले भूमि सम्बन्धी छरिएका कानुनलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ तथा सहरी विकासका लागि ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्लानिङ परमिटलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल बनाउन तथा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङमा सहभागी हुने अधिकार दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनामा कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ।

घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदकर्तालाई व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करलगायत कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

महासंघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा रियल स्टेट क्षेत्रका लागि विशेष ‘पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउन माग गरेको छ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय परियोजनाको बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्ने उसको जोड छ।

महासंघले यसअघि पनि रियल स्टेट क्षेत्रको सुधारका लागि हदबन्दी, कित्ताकाट, डिजिटल जग्गा प्रशासन, कर्जा प्रवाह, कर प्रणाली र सहरी विकाससम्बन्धी नीतिगत सुधारको माग अघि सार्दै आएको छ।

व्यवसायीहरूको निष्कर्षमा, स्वीकृति लिएर अघि बढेका आवासीय परियोजनालाई कानुनी अस्पष्टताका कारण रोकिराख्दा निजी क्षेत्रको लगानी मात्र होइन, उपभोक्ताको रकम, बैंकको कर्जा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत प्रभावित हुन्छ।

यसर्थ तत्काल रोकिएका सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण खुला गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्थिर तथा स्पष्ट भूमि तथा आवास नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।