नयाँदिल्ली। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको ८०औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नयाँदिल्लीस्थित लालकिल्लाको प्राचीरबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित सरकारको दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

लगातार १३औँ पटक स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेका मोदीले सम्बोधनअघि जल, थल, वायु सेना तथा दिल्ली प्रहरीका जवान सम्मिलित ‘गार्ड अफ अनर’को सलामी लिएका थिए। राष्ट्रिय ध्वज फहराउने क्रममा स्वदेशमा निर्मित १०५ एमएम लाइट फिल्ड गनबाट २१ तोपको सलामी दिइएको थियो। लालकिल्ला पुग्नुअघि मोदीले राजघाट पुगेर राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए।

सम्बोधनका क्रममा मोदीले पछिल्ला १२ वर्षमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिको चर्चा गर्दै आगामी दुई दशकका लागि ‘विकसित भारत’को लक्ष्य अघि सारे। उत्पादन, रक्षा, रेलवे, पूर्वाधार, औषधि, प्रविधि, ऊर्जा, स्टार्टअप र महिला सहभागितालाई उनले विकासका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।

सम्बोधनका क्रममा मोदीले ‘वन्दे मातरम’को विशेष उल्लेख गरे। स्वतन्त्रतापछि लालकिल्लाको प्राचीरबाट ‘वन्दे मातरम’को गुञ्जन सुनिएको यो पहिलो अवसर भएको उनको भनाइ थियो।

भारतले ‘वन्दे मातरम’को १५०औँ वर्ष मनाइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै मोदीले स्वतन्त्रता दिवस र ‘वन्दे मातरम’को विशेष अवसर एकै समयमा पर्नु ऐतिहासिक संयोग भएको बताए।

प्रधानमन्त्री मोदीले नक्सलवाद र माओवादी हिंसाका कारण लाखौँ युवाको भविष्य प्रभावित भएको तथा धेरै परिवारका सपना ध्वस्त भएको दाबी गरे। चार दशकसम्म देशको ठूलो भूभाग र जनसङ्ख्यालाई हिंसाको प्रभावमा राखिएको भन्दै उनले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि समेत चुनौती खडा गरिएको बताए।

यस क्रममा उनले नक्सल तथा माओवादी हिंसामा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गरे।

मोदीका अनुसार सन् २०१४ मा सरकारले भारतलाई नक्सलवादमुक्त बनाउने सङ्कल्प लिएको थियो। अहिले नक्सल तथा माओवादी हिंसा अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै उनले विगतमा गोली र हिंसाका लागि चिनिएका क्षेत्रमा अहिले विकास र विश्वासको वातावरण बनेको बताए।

तर नक्सलवादको चुनौती पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको ठान्न नहुने उनको चेतावनी थियो। उनले ‘दिमागी नक्सलवाद’को संज्ञा दिँदै लामो समयसम्म माओवादी विचारधारा बोकेका केही व्यक्तिले सत्ता, सरकारी संरचना र सल्लाहकार संयन्त्रमा बसेर नीतिमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए।

जङ्गलमा हतियार बोकेका नक्सलीविरुद्ध सफलता हासिल भए पनि विचार र हिंसात्मक मानसिकतामार्फत समाजमा अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वप्रति सजग रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

मोदीले पछिल्ला १२ वर्षमा २५ करोड भारतीय गरिबीबाट बाहिर निस्कन सफल भएको दाबी गरे। सन् २०१४ अघि भारतलाई कमजोर अर्थतन्त्रका रूपमा हेरिने गरेको भए पनि पछिल्लो दशकमा देशले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार यस अवधिमा भारतको रक्षा उत्पादन चार गुणा, खादी तथा ग्रामोद्योग पाँच गुणा र मोबाइल फोन उत्पादन ३३ गुणाले वृद्धि भएको छ। डिजिटल कारोबार १०० गुणाले बढेको तथा पेटेन्ट दर्ताको सङ्ख्या चार गुणा पुगेको उनले बताए।

गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि शौचालय र आवास निर्माण, मेट्रो रेल विस्तार तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।

भारतले अब अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता घटाउँदै ‘मेक इन इन्डिया’ र ‘आत्मनिर्भर भारत’को अवधारणालाई प्राथमिकता दिने उनले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री मोदीले प्रविधिको क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेको प्रगतिलाई पनि सम्बोधनको प्रमुख विषय बनाए। भारतमा तीनवटा सेमिकन्डक्टर प्लान्ट स्थापना भई उत्पादन सुरु भइसकेको र आगामी सातदेखि आठ वर्षमा थप पाँचदेखि आठवटा प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

सेमिकन्डक्टर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डेटा सेन्टरका लागि आवश्यक ऊर्जाको माग पूरा गर्न आणविक ऊर्जालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। यसका लागि आणविक ऊर्जासम्बन्धी शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई अघि बढाउने कानुनी तथा नीतिगत पहल गरिएको उनको भनाइ थियो।

भारतले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउन नयाँ स्रोतको खोजीलाई तीव्रता दिने मोदीले बताए। समुद्री क्षेत्रमा रहेका ९९ प्रतिशत ‘नो गो एरिया’लाई अन्वेषणका लागि खुला गर्ने नीति अघि सारिएको र नयाँ तेल तथा ग्यास भण्डार खोज्न ८५ हजार करोड रुपैयाँको ‘समुद्र मन्थन’ योजना सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सन् २०१४ अघि भारतका करिब ७० सहरमा मात्र सीमित रहेको पाइप्ड ग्यास सेवा अहिले ७०० सहरसम्म विस्तार भएको छ। यसबाट करिब पौने दुई करोड घरधुरी लाभान्वित भएको उनले बताए।

त्यसैगरी, भारतको सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता २ गिगावाटबाट बढेर १६० गिगावाट पुगेको दाबी मोदीले गरे।

रेलवे क्षेत्रमा भएको विद्युतीकरणलाई पनि मोदीले भारतको आत्मनिर्भरता र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडेर प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार सन् १९२५ मा सुरु भएको रेलवे विद्युतीकरण करिब ९० वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशत मात्रै पुगेको थियो। तर पछिल्लो एक दशकमा तीव्र गतिमा काम अघि बढाएर रेलवे विद्युतीकरण १०० प्रतिशत पूरा गरिएको उनले बताए।

रेलवे विद्युतीकरणबाट डिजेलको खपत घट्नुका साथै प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुगेको मोदीको भनाइ थियो। भारतले हाइड्रोजनबाट चल्ने रेल सञ्चालनको दिशामा समेत महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको उनले बताए।

कोरोना महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध तथा पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न, इन्धन र मल आपूर्तिमा चुनौती उत्पन्न भए पनि भारतले आफ्ना नागरिक र किसानलाई अभाव हुन नदिएको मोदीले दाबी गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो पर्ने यूरिया भारतीय किसानलाई अनुदानमार्फत तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराइएको उनले बताए। त्यस्तै, डीएपी मलको मूल्य पनि किसानलाई राहत पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ थियो।

किसानको उत्पादन लागत घटाउने, कृषि उत्पादन बढाउने र कृषि क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने नीतिलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको मोदीले बताए।

२१औँ शताब्दीको बाँकी अवधि भारतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मोदीले विकासको गति अझ तीव्र बनाउनुपर्ने बताए।

उनले लामो समयदेखि पूरा हुन नसकेका कामलाई अब छोटो अवधिमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने धारणा राखे। ‘जुन काम पाँच दशकमा हुन सकेन, त्यसलाई आगामी पाँच वर्षमा पूरा गर्नुपर्छ’ भन्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो।

उत्पादन क्षेत्रमा गुणस्तरलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मोदीले भारतीय उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न ‘शून्य त्रुटि’ र उच्च गुणस्तरको अवधारणा अपनाउनुपर्ने बताए।

मोदीले खाद्य प्रशोधन उद्योग विस्तारसँगै कृषि उत्पादनलाई खेतबाट बजारसम्म जोड्ने पूर्वाधार विकासमा जोड दिए। रसायनको अत्यधिक प्रयोग घटाउँदै प्राकृतिक तथा अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।

किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित बजार र मूल्य पाउनुपर्ने भन्दै कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि, प्रशोधन उद्योग र बजार प्रणालीसँग जोड्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

युवालाई विकसित भारत निर्माणको प्रमुख शक्ति भन्दै मोदीले नयाँ उद्यम र स्टार्टअपलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए।

उनका अनुसार भारतमा अढाई लाखभन्दा बढी नयाँ उद्यम दर्ता भइसकेका छन्। यस्ता स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न १ लाख करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए।

युवा उद्यमी, प्रविधि क्षेत्र र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै भारतलाई विश्वव्यापी उत्पादन तथा प्रविधिको प्रमुख केन्द्र बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको मोदीले बताए।

सम्बोधनको अन्त्यतिर मोदीले महिला सशक्तीकरणलाई पनि प्रमुख राजनीतिक तथा सामाजिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनले ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’को प्रसङ्ग उठाउँदै संसद् तथा विधानसभामा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा आउन आह्वान गरे।

महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढेमा शासन व्यवस्था र विकास प्रक्रियामा नयाँ ऊर्जा थपिने उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनमार्फत मोदीले आत्मनिर्भरता, प्रविधि, ऊर्जा सुरक्षा, उत्पादन, कृषि, युवा उद्यमशीलता र महिला सहभागितालाई आगामी भारत निर्माणका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सन् २०४७ सम्म विकसित भारत निर्माण गर्ने लक्ष्य दोहोर्‍याएका छन्।