दाङ। गढवा गाउँपालिकामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय युवा तथा पालिकावासीले विभिन्न गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक सुनुवाइको मुख्य उद्देश्य नागरिकले स्थानीय सरकारका काम, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, बजेट खर्च तथा जनसरोकारका विषयमा प्रश्न गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जवाफ पाउने व्यवस्था गर्नु हो। तर कार्यक्रममा नागरिकले प्रश्न उठाए पनि ती प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी नागरिकले आफ्ना समस्या र गुनासो राख्न समय दिए पनि कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित गरिएको आरोप लगाएका छन्। जनताले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने, कार्यक्रमलाई छिटो टुंग्याउने वा जवाफ नदिई अघि बढ्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सुनुवाइको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक सुनुवाइ नागरिक र राज्यबीच प्रत्यक्ष संवाद गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। जनताले प्रश्न गर्न पाउने मात्र होइन, ती प्रश्नको तथ्यपरक, स्पष्ट र जिम्मेवार जवाफ पाउनु पनि उनीहरूको अधिकार हो। त्यसैले प्रश्न उठाउने अवसर दिएर मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको मान्न नसकिने स्थानीय अभियानकर्मी सन्देश भण्डारी क्षेत्रीको धारणा छ।

उनीहरूले आज उठाइएका प्रश्नलाई लिखित रूपमा अभिलेख गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रश्नको सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीबाट स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र आगामी सार्वजनिक सुनुवाइलाई पारदर्शी, निष्पक्ष तथा जनमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। जनताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै कार्यक्रम अघि बढाइएमा त्यसले नागरिकको आवाजको सम्मान नगरेको सन्देश जाने उनीहरूको चेतावनी छ।

क्षेत्रीले आफूहरूको अभियान कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलविरुद्ध नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार यो जनताको प्रश्नको सम्मान, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता र सुशासनका लागि उठाइएको आवाज हो। उनले जनताका प्रश्नको जवाफ नआएसम्म सार्वजनिक सुनुवाइलाई पूर्ण भएको मान्न नसकिने बताएका छन्।

यसले स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई नागरिकका प्रश्नको वास्तविक समाधान खोज्ने प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सुन्नु जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको जवाफ दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।