काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बाढी, पहिरो, नदी कटान र डुबानबाट नागरिक प्रभावित भइरहेका बेला सरकारको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । सांसदहरुले ग्यास र मलको अभाव, मन्त्रीहरूको कार्यशैली, सुकुमवासीको अवस्था, सहकारी पीडितको समस्या, विदेशमा अलपत्र नेपाली युवा, विद्युत्मा थपिएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा छिमेकी मुलुकसँगको परराष्ट्र नीतिबारे पनि सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।

बैठकमा सांसदहरूले प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गए पनि सरकारको प्रतिकार्य पर्याप्त नभएको गुनासो गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, नदी कटान र डुबानका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुका साथै घर, खेतबारी, सडक तथा पुलमा ठूलो क्षति पुगेको बताए । कतिपय बस्ती नै जोखिममा परेको अवस्थामा सरकारले तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको माग थियो ।

केरुङले सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यंग्य गर्दै विपद्का बेला नागरिक समस्यामा पर्दा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । ग्यास र मलको समस्या समेत समाधान हुन नसकेको भन्दै सरकारको उपस्थितिमाथि उनको प्रश्न थियो।

‘देशमा बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुबानका घटना बढेका छन् । कतै नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, कतै खेतबारी बगेका छन्, कतै सडक र पुल भत्किएका छन् त कतै गाउँ नै जोखिममा परेको छ । ग्यास र मलको त कुरै नगरौँ,’ उनले भने, ‘विपद् आउँछ, नागरिकले ज्यान गुमाउँछ, घर बग्छन्, बस्ती डुब्छन् तर सरकार रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ भन्ने अवस्थामा छ । सरकार कहाँ छ ? कि गोरखामा धमाधम भोट फिर्ता गर्दैछ ?’

उनले सरकारबाट विस्थापित सुकुमवासीको अवस्थाबारे पनि प्रश्न गरे । नदी किनार तथा विभिन्न स्थानबाट लखेटिएका सुकुमवासी अहिले कहाँ छन् भन्नेबारे सरकारले जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘लखेटिएका सुकुमवासी कहाँ छन् ? सरकारले हेर्न भ्याएको छ ? कि सचिवालयको पल्टनभित्र व्यस्तताको बहानामा लाइक र कमेन्टको घण्टी बजाउनमै मस्त छ ?’ केरुङले प्रश्न गरे ।

बैठकमा राजीब खत्रीले भक्तपुरमा लामो समयदेखि अधुरो अवस्थामा रहेको एउटा ठूलो भवनको विषय उठाए। उनले भक्तपुरको राधेराधे चोकमा निर्माणकै क्रममा रोकिएको १७ तले भवन वर्षौँदेखि खण्डहरजस्तै बनेर बसेको भन्दै सरकारसँग त्यसको अवस्था स्पष्ट पार्न माग गरे ।

खत्रीका अनुसार दुई दशकअघि व्यापारिक केन्द्र र रोजगारीको सम्भावना बोकेको उक्त परियोजनाको मुख्य संरचना बनेपछि निर्माण रोकिएको हो । परियोजना कानुनी प्रक्रियामा रहेको भए त्यसको अवस्था, निर्माण रोकिनुको कारण, लगानीकर्ता र साझेदार को हुन् तथा भविष्यमा परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

उनले दैनिक हजारौँ मानिसले देख्ने उक्त संरचना केवल अधुरो भवन मात्र नभई राज्य र निजी क्षेत्रको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय भएको बताए । निर्माण पुनः सुरु गर्न सकिने अवस्था भए सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, विपद्को समयमा एक मन्त्रीको भ्रमण र त्यसपछि भएको हेलिकप्टर प्रयोगको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । एकातिर उद्धार तथा राहतका लागि राज्यका स्रोतसाधन आवश्यक भइरहेका बेला मन्त्री बिरामी परेको भन्दै हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याइएको विषयलाई लिएर सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद वासना थापाले राज्यको आधारभूत सेवा प्रवाहमाथि प्रश्न उठाइन् । नागरिकले राहत र औषधि पाउन नसकेको तथा सुत्केरी महिलाले समयमा अस्पताल पुग्न नसकेको अवस्थामा सरकारको सेवा प्रणालीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।

‘जनताले राहत पाउँदैनन्, सिटामोल पाउँदैनन्, सुत्केरीले समयमा अस्पताल पाउँदैनन् । काठमाडौंको मिनरल वाटर र जारको पानीमा हुर्किएका मन्त्री कर्णाली पुग्दा पानी र खानपान पचाउन नसकेपछि लाखौँ खर्च गरेर हेलिकप्टरमा काठमाडौं ल्याइन्छ,’ उनले भनिन् ।

‘एकातिर विपद् छ । उद्धार गर्नुपर्ने छ, राहत पुर्‍याउनुपर्ने छ तर एकजना मन्त्री भ्रमणमा जानुहुन्छ, रुघाखोकी लाग्छ अनि हेलिकप्टर पठाइन्छ । उद्धारको काम हुँदैन । पुनःस्थापनाका लागि काम हुँदैन र त्यहाँ पुर्‍याउने सामान पुग्दैनन् तर उहाँलाई सेनाको स्काई ट्रक प्रयोग गरेर काठमाडौं ल्याइन्छ,’ थापाले भनिन्, ‘उहाँलाई के भयो भन्दा घरमा आराम गर्दै हुनुहुन्छ भनिन्छ । यस्तो गैरजिम्मेवार राज्य चल्न सक्छ ?’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मन्त्रीहरूको कामकारबाहीमाथि नियन्त्रण गर्न र विपद्को अवस्थाबारे प्रभावकारी प्रतिकार्य सञ्चालन गर्न आग्रह गरिन्।

बैठकमा गृहमन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको विषय पनि उठ्यो । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा वर्षमान पुनले गृहमन्त्रीले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताबारे जनताले जवाफ खोजिरहेको तर उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मत फिर्ता लैजान आग्रह गरिरहेको आरोप लगाए ।

‘विपद्मा देशभरि के भइरहेको छ ? प्रतिकार्य के भइरहेको छ ? घटना कहाँ के भइरहेका छन् ? उद्धार, पुनर्निर्माण, पुनःस्थापनाका लागि के तयारी भइरहेको छ,’ पुनले प्रश्न सोधे, ‘राहत सामग्री कसरी पुर्‍याइएका छन् ? त्यससम्बन्धी जानकारी गृहमन्त्रीले यस सदनलाई दिनुपर्छ।’

उनले सरकारले पुराना राजनीतिक दललाई दोष दिएर वर्तमान समस्याबाट उम्कन खोज्न नहुने  बताए। ‘अब तपाईंहरूले देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। अब पुरानो स्थापित पार्टीहरूलाई दोष दिएर हुँदैन । ग्यास, मल पुराना पार्टीले गर्दा नपाइएको होइन,’ सांसदहरूले सरकारलाई स्मरण गराए ।

पुनले सरकारको छिमेक नीतिप्रति प्रश्न उठाए । नेपालले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा स्पष्ट र स्थिर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘छिमेकसँगको नीतिमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छैन । कहिले दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिन्छ, कहिले तिब्बतसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्ने अनि आफैँ रोक्ने गर्छ । यो के हो ? दोहोरो चरित्र हो वा अपरिपक्वता हो ?’ पुनले प्रश्न गरे ।

उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध संवेदनशील भएकाले सरकारले निर्णय गर्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खतिवडाले आगामी भदौ २३ गते जेन-जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यस अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिन् । भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र सुरक्षित भविष्यको मागसहित युवाहरूले आन्दोलनमा बलिदान दिएको भन्दै उनले त्यसबाट उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले यस दिन सहिदको नाममा सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु । त्यो सम्बोधनमा देशले जान्नुपर्छ-सहिदका कति माग पूरा भए, घाइतेका कति माग पूरा भए, कुन-कुन माग बाँकी छन् ? भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? सरकारलाई राम्रा काम गर्न कसले रोकिरहेको छ ? सहिद परिवार र घाइतेले कहिले न्याय पाउँछन् ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले विधुतमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले संसद्मा ग्यासको अभाव नरहेको दाबी गरे पनि आफ्नो जिल्ला लगायत विभिन्न जिल्लामा अझै ग्यासको अभाव रहेको उनले बताए ।

‘विधुतमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरिएको छ । त्यसमा पुनर्विचार गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । मन्त्रीले संसद्मा ग्यासको अभाव अब नभएको भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो । तर यति हुँदाहुँदै पनि मेरो जिल्ला लगायत अरू जिल्लामा ग्यासको अभाव अहिले पनि देखिएको छ,’ आचार्यले भने ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्कराज राईले सहकारी पीडित, न्याय र स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाबारे प्रश्न उठाए । सहकारी पीडितले रकम फिर्ता पाउन नसकेको, न्यायालयबाट न्याय पाउने अवस्था कमजोर भएको तथा अस्पतालमा उपचार पाउनसमेत कठिन भएको भन्दै उनले सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

राईले भनेका छन्,‘सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्, न्यायालयमा न्याय छैन र अस्पतालमा उपचार पाउने अवस्था छैन। सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति पूर्ण रूपमा जबाफदेही हुनुपर्छ, अन्यथा हाम्रो बहसको कुनै अर्थ रहँदैन।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रञ्जु दर्शनाले निर्माणाधीन फोहोर प्रशोधन केन्द्रको विषय उठाइन् । स्थानीयले फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको विरोध गरिरहेको भन्दै उनले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भएकाले संवेदनशील भएर निर्णय लिनुपर्ने बताइन् । 

‘के बन्न लागेको छ टाँसिएको छैन, तर बन्न लागेको जरुर छ। त्यहाँ फोहोर प्रशोधन केन्द्र बन्न हुँदैन भनेर स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि संवेदनशील बन्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशमा अलपत्र नेपाली युवाको विषयलाई संसद्मा प्रमुखताका साथ उठाए । विदेशमा नेपाली युवाले पसिना बगाएर पठाएको रकमले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको भए पनि उनीहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भइरहेको आरोप लगाए ।

जापानमा हजारौँ विद्यार्थी अलपत्र परेको तथा कुकिङ भिसाका नाममा नेपाली युवामाथि ठगी भएको भन्दै शाहीले दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।

‘विदेशमा पसिना बगाएर नेपाली युवाले पठाएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्र धानेका छन्, उनीहरूको जीवन र अधिकार कसले धान्ने ? जापानमा आज हजारौँ विद्यार्थीलाई अलपत्र पारिएको छ । कुकिङ भिसा भन्दै अलपत्र पारिएको छ । अब ती अपराधीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले मन्त्रीको जवाफ मात्रै नभई तत्काल काम चाहिएको बताए । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरी विदेशमा नेपाली युवालाई ठगी गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

‘मन्त्रीको जवाफ मात्र चाहन्नँ, काम चाहन्छु । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ र अपराधीलाई कारबाही गरौँ,’ शाहीले भने ।

उनले समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउन संसद् नै सक्षम रहेको भन्दै सरकारलाई त्यसतर्फ अघि बढ्न आग्रह गरे । ‘कानुन बनाउन भगवान् वा कुनै देउता आउने होइन, यही संसद्ले कानुन बनाउने हो । सरकारले कानुन बनाएर ल्याओस्, हामी सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी कडा कानुन पारित गरौँ,’ उनले भने ।

मंगलबारको बैठकमा प्राकृतिक विपद्मा उद्धार र राहतदेखि नागरिकको दैनिक उपभोग्य वस्तु ग्यास र मलको उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवा, सुकुमवासीको व्यवस्थापन, विदेशमा नेपाली युवाको सुरक्षा, सहकारी पीडितको न्याय तथा परराष्ट्र नीतिसम्मका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसदहरूले सदनमा उठाइएका प्रश्नको औपचारिक जवाफभन्दा पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । विपद्का घटनामा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने, राहत तथा पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिने र नागरिकका दैनिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर समाधान खोज्ने चुनौती सरकारसामु रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।