काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ।

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संस्थापन पक्षले एकतर्फी रूपमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि इतर समूहले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो।

संस्थापन इतर समूहले अदालतमा विचाराधीन विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताउँदै आएको छ। तर कांग्रेस संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि दुई पक्षबीचको विवाद थप चर्किएको हो।

संस्थापन इतर समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अदालतले पार्टीको विवादसम्बन्धी मुद्दालाई पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइसकेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नभएको बताए।

‘अदालतले मुद्दालाई सुरुबाटै हेर्ने भनेपछि पनि अधिवेशनको काम अगाडि बढाउनु भनेको अदालतको निर्णयको अवहेलना गर्नु हो,’ महतले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी यो विषयलाई कानुनी र राजनीतिक दुवै कोणबाट सामना गर्छौँ।’

महतले संस्थापन पक्षले पार्टीभित्र सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नुभन्दा निषेधको राजनीति गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए। उनका अनुसार पार्टीको वैधानिकता र सांगठनिक संरचनासम्बन्धी विवाद समाधान नभई महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसबाट थप जटिलता सिर्जना हुन सक्छ।

सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा पुनः सुरुदेखि सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको थियो।

इतर समूहले यही विषयलाई आधार बनाएर अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

इतर समूहको तर्कमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले पार्टीको वैधानिकता, सांगठनिक संरचना र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसको निरूपण नहुँदै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

तर संस्थापन पक्षले भने पार्टीको नियमित सांगठनिक प्रक्रिया रोक्न नहुने धारणा राख्दै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ। यही विषय अहिले कांग्रेसभित्रको मुख्य विवादका रूपमा देखिएको छ।

यसअघि संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशाङ्क कोइरालाले साउन २६ गते निर्वाचन आयोग र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएका थिए।

पत्रमार्फत उनले अदालतमा विचाराधीन विवादको अन्तिम फैसला नआएसम्म महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए।

इतर समूहले अदालतको गरिमा र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै पार्टीका सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनालाई साविककै अवस्थामा कायम राख्नुपर्ने माग गरेको थियो।

त्यस्तै, पार्टीको दीर्घकालीन सांगठनिक तथा आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत वा आर्थिक निर्णय नगर्नसमेत आग्रह गरिएको थियो।

इतर समूहले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा पार्टीभित्रको विवाद झन् जटिल बन्ने र भविष्यमा हुने निर्णयको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँदै आएको छ।

अदालतमा विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा कांग्रेसले मंगलबार १५औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी तीव्र बनाएपछि इतर समूह थप सशङ्कित बनेको छ।

इतर समूहका नेताहरूका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित छैन। उनीहरूले पहिले कानुनी विवादको निरूपण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यस विषयमा संस्थापन पक्षसँग राजनीतिक रूपमा सहमति जुट्ने सम्भावना कम देखिएपछि इतर समूहले अदालतको ढोका ढकढक्याउने निर्णय गरेको हो।

महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नका लागि आवश्यक कानुनी तयारी गर्न इतर समूहले नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा कानुन तथा विधान समिति गठन गरेको छ।

समितिले अदालतमा पेश गर्ने रिटको विषयवस्तु तथा कानुनी आधारबारे छलफल गरिरहेको नेताहरूले बताएका छन्। अबको एक–दुई दिनभित्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

रिटमार्फत अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि रोक्न आदेश माग गरिने तयारी छ।

इतर समूहले महाधिवेशनको कार्यतालिका मात्र नभई त्यससँग जोडिएका सांगठनिक प्रक्रिया, अधिवेशनका तयारी तथा अन्य गतिविधिसमेत तत्काल रोक्न माग गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच सांगठनिक तथा राजनीतिक विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ। पछिल्लो विवाद भने महाधिवेशनको प्रक्रियासँग जोडिएपछि थप गम्भीर बनेको छ।

संस्थापन पक्षले पार्टीको नियमित प्रक्रिया र महाधिवेशनलाई निर्धारित समयमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। इतर समूह भने पार्टीको वैधानिकता र महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने पक्षमा छ।

दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा कायम रहेमा विवाद राजनीतिक तहबाट समाधान हुन नसकी कानुनी प्रक्रियामै जाने सम्भावना बढेको छ।

इतर समूह सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्ने आदेश दिन्छ वा प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला गर्छ भन्ने विषय कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशाका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

इतर समूहले अदालतको अन्तिम निर्णयअघि महाधिवेशन सम्पन्न गरिएमा त्यसबाट निर्वाचित हुने नयाँ नेतृत्व तथा केन्द्रीय संरचनाको वैधानिकतामाथि भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क गरेको छ।

त्यसैले पहिले अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकता विवादको टुङ्गो लगाएर मात्र महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संस्थापन पक्षले भने महाधिवेशन प्रक्रिया रोकिराख्दा पार्टीको सांगठनिक जीवन प्रभावित हुने र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने तर्क गर्न सक्छ। यही दुई फरक धारणाबीच कांग्रेसको विवाद अहिले अदालतसम्म पुग्ने अवस्थामा पुगेको हो।

अब इतर समूहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्ने रिट र त्यसमा अदालतले दिने प्रारम्भिक आदेशले कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको आगामी प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ।