काठमाडौं। सरकारले उपभोक्ता र उद्योगलाई सहुलियत हुने गरी बिजुलीको महसुल घटाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ।

वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढेर खेर जाने अवस्था रहेकाले आन्तरिक खपत बढाउन महसुल पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा गत साउन १३ गते विद्युत् महसुल दर पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, ऊर्जाविज्ञ, उपभोक्ता तथा वित्तविज्ञका प्रतिनिधि सदस्य छन्।

समितिको बैठक बुधबार अपराह्न ४ बजे ऊर्जा मन्त्रालयमा बस्ने तय भएको छ। बैठकमा विद्युत् महसुल कसरी घटाउने र वर्षायाममा बढी हुने विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

समितिका संयोजक शाहीका अनुसार वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्दा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने गरेको छ। उत्पादन भएको बिजुली आन्तरिक बजारमै बढी खपत गराउन महसुलमा सहुलियत दिने तयारी गरिएको हो।

यसका लागि ‘सिजनल ट्यारिफ’ अर्थात् मौसमअनुसार फरक महसुल लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। वर्षायाममा बिजुलीको महसुल घटाएर उद्योग तथा घरायसी उपभोक्ताको खपत बढाउने सरकारको योजना छ।

शाहीले वर्षायाममा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउँदा उद्योगको उत्पादन लागतसमेत घट्ने र त्यसको लाभ अन्ततः उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सकिने बताए।

उद्योगलाई दिइने सहुलियतको प्रभाव उत्पादनको मूल्यमा कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। उद्योगले सस्तो बिजुली पाएपछि उत्पादन लागत घट्दा उपभोक्ताले खरिद गर्ने वस्तुको मूल्यसमेत कम गर्न सकिने सम्भावनाबारे समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।

‘सिजनल ट्यारिफ गर्दा पैसा कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर आज मन्त्रालयमा बैठक बस्दैछ,’ शाहीले भने, ‘वर्षायामको सिजनल ट्यारिफ सस्तो हुँदा उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनमा उपभोक्तालाई कसरी सहुलियत दिन्छन् भनेर छलफल भएको छ। हामी छिटै निर्णय गर्छौँ।’

नेपालमा वर्षायाममा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेख्य बढ्ने तर सोही अनुपातमा आन्तरिक खपत बढ्न नसक्दा विद्युत् खेर जाने समस्या देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा महसुल घटाएर विद्युत्को माग बढाउने र उपलब्ध बिजुलीलाई स्वदेशमै अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य छ।

सरकारले विद्युत् महसुल तथा करसम्बन्धी विषयमा आलोचना खेपिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले भने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी महसुल पुनरावलोकनको तयारी अघि बढाएको हो।

समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर सिजनल ट्यारिफको दर, लागू हुने अवधि, उद्योग तथा घरायसी उपभोक्तालाई दिइने सहुलियत र त्यसबाट प्राधिकरणको आम्दानीमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्नेछ।

समितिको सिफारिसका आधारमा विद्युत् महसुल घटाउने वा नयाँ दर लागू गर्ने विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ।