काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा सरकारको बजेट कार्यान्वयन औसत देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार साउनमा खर्चको गति अपेक्षाकृत कमजोर रहे पनि राजस्व सङ्कलनमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार साउनमा सरकारले ४१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसको तुलनामा पहिलो महिनाको खर्च १.९७ प्रतिशत मात्रै हो।

पहिलो महिनाको खर्च प्रतिशतका आधारमा हेर्दा यो २०७९/८० पछिकै न्यून हो। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनमा कुल बजेटको २.३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यस्तै २०८१/८२ मा २ प्रतिशत र २०७९/८० मा १.२४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

पुँजीगत खर्च झनै कमजोर

सरकारको कुल खर्चमध्ये साउनमा सबैभन्दा बढी रकम वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनको ४.५३ प्रतिशत हो।

चालु खर्चतर्फ २१ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको १.६८ प्रतिशत हो।

तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ। साउनमा पुँजीगत खर्च १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको छ। यो वार्षिक पुँजीगत बजेटको ०.३१ प्रतिशत मात्रै हो।

सरकारले हरेक वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै पुँजीगत खर्च न्यून रहने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। यसले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गति तथा सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

राजस्व सङ्कलनमा भने सुधार

खर्चतर्फ कमजोर देखिएको सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा राजस्व परिचालन भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधारिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साउनमा मात्रै ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५.८४ प्रतिशत हो।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक राजस्व लक्ष्यको ५.७१ प्रतिशत सङ्कलन गरेको थियो। यस हिसाबले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा राजस्व परिचालनमा सामान्य सुधार भएको देखिन्छ।

साउनमा सङ्कलन भएको कुल राजस्वमध्ये ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा कर राजस्व ८० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। यस वर्ष कुल राजस्व सङ्कलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.१९ प्रतिशतले बढी हो।

कर्मचारीको तलब भुक्तानी ढिला हुँदा खर्च प्रभावित

साउनमा चालु खर्च कमजोर देखिनुको एउटा कारण सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा भएको ढिलाइलाई मानिएको छ।

यस वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी प्रणालीमा परिवर्तन गरिएको छ। सबै सरकारी कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसका कारण विगतका वर्षमा जस्तो साउनको अन्तिम सातादेखि एकैपटक ठूलो रकम तलबका रूपमा खर्च हुन सकेन।

अघिल्ला वर्षमा निजामती कर्मचारीको तलब सामान्यतः महिनाको २५ गतेदेखि भुक्तानी हुने गरेको थियो। पुरानै तलबमान कायम रहेकाले त्यसका लागि नयाँ तलबमान स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्था पनि थिएन।

तर चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ तलबमान निर्धारण गर्न ढिलाइ हुनुका साथै भुक्तानी प्रणालीसमेत परिवर्तन भएकाले साउनको चालु खर्च प्रभावित भएको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमबार मात्रै सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र निवृत्तिभरण कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै १५ दिनमा तलब वितरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै मासिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। तलबभत्ता भुक्तानी समयमा हुन नसक्दा साउनमा चालु खर्च अपेक्षाकृत कम देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा सरकारको खर्चको गति कमजोर देखिएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेकाले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई चुनौती देखिएको छ।