काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेकी छन्।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले सेवा शुल्कसम्बन्धी कानुनी अन्योलका कारण होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकको आम्दानी, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्।

उनले श्रम ऐन तत्काल संशोधन गरी १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र श्रमिकबीच वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले लामो समयदेखि सेवा शुल्क पाउँदै आए पनि पछिल्लो समय कानुनी विवादका कारण यसको निरन्तरतामाथि अन्योल सिर्जना भएको अधिकारीको भनाइ थियो। उनका अनुसार सेवा शुल्क श्रमिकको आम्दानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसको व्यवस्था हट्दा हजारौँ श्रमिक तथा उनीहरूमा आश्रित परिवार प्रभावित हुन सक्छन्।

‘श्रमिकको अधिकार भनेको पारिश्रमिकमा मात्र सीमित हुँदैन । उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘त्यसैले श्रम ऐन तत्काल संशोधन गरेर १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।’

अधिकारीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सेवा शुल्कको विषयलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनुपर्ने बताइन्।

उनले सेवा शुल्कसम्बन्धी कानुनी अन्योल लामो समयसम्म कायम रहँदा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्षमा असमझदारी बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीको महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले श्रमिकको हकहित सुनिश्चित हुने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्दै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित श्रम क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।