काठमाडौं। सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

यस निर्णयसँगै ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीले हाल पाउँदै आएको सङ्घीय अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप प्राप्त गर्नेछन्। स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने रकम तथा अन्य सुविधा भने सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय र प्रचलित व्यवस्थाअनुसार फरक हुन सक्नेछ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको पारिश्रमिकसमेत पुनरावलोकन गरेको छ।

निर्णयअनुसार माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गरिनेछ। त्यसैगरी आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा कार्यरत शिक्षकको तलब निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा असमानता रहेको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका विद्यालय कर्मचारी, ईसीडी सहजकर्ता र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी ईसीडी सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक स्थानीय तहअनुसार फरक हुने र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि तलब वृद्धि तथा सेवा सुविधा सुधारको माग हुँदै आएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले विद्यालय शिक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न जनशक्तिको पारिश्रमिक संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।