काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रसँगै हवाई सेवा, सीमा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्यस्तै, माध्यमिक तह कक्षा ९–१० मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ। आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब भने निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गरिने भएको छ।

शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी निर्णयले न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा अनुदान कोटाका शिक्षकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त अनुदान विमानस्थलको हवाई यातायात व्यवस्थापन तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल प्रणाली सुधारसम्बन्धी परियोजनामा उपयोग गरिनेछ।

सरकारले एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापना गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि यस्तो शाखा उपयोगी हुने सरकारको अपेक्षा छ।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको हो।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०८३ भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्ट’को १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको छ।

नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रमा देखिने समस्या तथा द्विपक्षीय समन्वयका विषयमा उक्त बैठकमा छलफल हुने गर्दछ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको छ।

सम्झौताले दुई देशबीच हवाई सम्पर्क विस्तार तथा नियमित हवाई सेवाका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।

सरकारी निकायमा सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालनसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले समिति गठनसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।

यी विधेयक संसद्मा पेस भएपछि सम्बन्धित समितिमा छलफल तथा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

प्रशासनतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव **कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)**मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

बढुवा भएका भट्टराईलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ।

यसरी बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा क्षेत्रमा पारिश्रमिक वृद्धि र शिक्षकको तलब पुनर्संरचनादेखि विमानस्थल सुधारका लागि विदेशी अनुदान स्वीकार, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्रीय सहकार्य, सीमा व्यवस्थापन, हवाई सेवा विस्तार, कानुन संशोधन र उच्च प्रशासनिक पदस्थापनसम्मका निर्णय गरेको छ।