काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा संघीय संसदमा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्य लिए पनि पहिलो महिनामा त्यसको निकै सानो हिस्सा मात्रै संसद् सचिवालयमा पुगेको छ। सरकारले साउन महिनामा नौ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै संसदमा पेस गर्ने विधेयकको प्राथमिकता र कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्षभर संसदमा पेस गर्ने विधेयकको सूची सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई समेत विधेयकको सूची बुझाएकी थिइन्।

सरकारले पहिलोपटक विधेयकलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरेर संसदमा पेस गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। प्रस्तावित १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक र ६९ वटा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने विधेयक रहेको सरकारले जनाएको थियो।

ती विधेयकलाई सरकारले तीन तहको प्राथमिकतामा राखेको थियो। पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ विधेयक राखिएका थिए।

तर आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा भने सरकारको विधेयक ल्याउने गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार साउनभर सरकारका तर्फबाट नौ वटा विधेयक मात्रै दर्ता भएका छन्।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार साउन १४ गते एकै दिन सात वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। बाँकी दुई विधेयक साउन २५ र २९ गते दर्ता भएका हुन्।

कुन-कुन विधेयक दर्ता भए ?

साउन १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता भएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोही दिन ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ संसदमा दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत स्वीकृत भइसकेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनमा दुई विधेयक दर्ता गराएको छ। साउन १४ गते ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र साउन २५ गते ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता भएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले साउन १४ गते ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पनि दुई विधेयक संसदमा पुर्‍याएको छ। मन्त्रालयले साउन १४ गते ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र साउन २९ गते ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता गरेको हो।

त्यस्तै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ र अर्थ मन्त्रालयले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ साउन १४ गते दर्ता गराएका छन्।

यसरी साउनमा दर्ता भएका नौ विधेयक अहिले संसद्को प्रक्रियामा रहेका छन्।

साउनमा दर्ता भएका विधेयकबाहेक सरकारले भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थप दुई विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो।

यी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारका तर्फबाट संसदमा पेस भएका विधेयकको संख्या थपिनेछ।

सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक संसदमा पेस गर्ने लक्ष्य लिए पनि पहिलो महिनामा नौ विधेयक मात्रै दर्ता हुनुले लक्ष्य कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ।

सरकारले प्राथमिकताका आधारमा विधेयक निर्माण र संसदमा पेस गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि विधेयक निर्माण, मन्त्रालयबीचको समन्वय, कानुनी परीक्षण तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियाले समय लिने गर्छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संसद्को विधायी कामलाई तीव्र बनाउने दाबी गर्दै प्राथमिकतासहितको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको अवस्थामा अबका महिनामा विधेयक दर्ताको गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

१६६ विधेयकको लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी ११ महिनामा ठूलो संख्यामा विधेयक संसदमा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।