काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीको डरका कारण कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति बढेको बताएकी छन् ।

यस्तो अवस्थाले सरकारी कामकारबाही र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले कानुनले स्पष्ट गरेका विषयमा समेत कर्मचारीले निर्णय लिन र आफ्नो राय दिन डराउने अवस्था देखिएको बताइन् ।

उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेहरूमा अख्तियारको डर हुनु स्वाभाविक भए पनि इमानदार कर्मचारीलाई समेत निर्णय गर्न भयभीत बनाउने अवस्था उचित नभएको बताइन् । कर्मचारीले निर्णय लिन डराएमा सरकारी फाइल लामो समयसम्म अघि नबढ्ने र त्यसको असर समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा पर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री गौतमका अनुसार निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइले विकास आयोजना तथा सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर पार्छ । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने र त्यसको आर्थिक भार अन्ततः राज्य तथा नागरिकमाथि पर्ने उनले बताइन् ।

उनले भ्रष्टाचारजन्य बदनियत र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबीच स्पष्ट कानुनी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । कर्मचारीले असल नियतले गरेको प्रशासनिक निर्णयलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरसँग समान रूपमा जोडिन नहुने उनको धारणा थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक स्वतन्त्रता र कानुनी अधिकारको सरकारले सम्मान गर्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार अनुसन्धान तथा अभियोजनमा आवश्यक सहयोग जारी रहने बताइन् ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै कानुनी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताइन् ।

आयोगको अधिकार क्षेत्र र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाबीच स्पष्टता कायम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले कानुन निर्माणका क्रममा विभिन्न पक्षसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगरी इमानदार कर्मचारीलाई निर्भीक भएर निर्णय गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउने गरी कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।