काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिल्नुको साटो झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । संस्थापन पक्ष १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढिसकेको छ भने शेरबहादुर देउवा पक्ष त्यसलाई रोक्न अदालत जाने तयारीमा छ ।

दुवै पक्षका नेताहरूको पछिल्लो गतिविधिले कांग्रेसभित्र विभाजनको जोखिम बढेको देखिएको छ ।

सभापति गगन थापाले भने पार्टीभित्र सहमतिको सम्भावना अझै रहेको बताएका छन् । सहमतिको वातावरण बनाउनकै लागि वडा तहको अधिवेशनको मिति केही पर सारिएको उनको भनाइ छ ।

थापाले केही नेता जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पार्टी प्रक्रियामा सहभागी नहुने भए पनि बाँकी नेताहरू सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सहमतिको प्रयास चलिरहेका बेला अर्को समूहका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै अदालत पुगेपछि समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।

उनले असहमति भए अदालत धाउनुभन्दा पार्टी कार्यालयमा आएर छलफल गर्न र महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन अर्को पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

तर देउवा पक्ष भने महाधिवेशन प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गर्दै फेरि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । शुक्रबार पनि उक्त समूहका केही नेता सर्वोच्च पुगेका थिए । तर निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले थप छलफल नगरी अघि बढ्दा समस्या झन् जटिल हुने भन्दै उनीहरूलाई फर्काएका थिए ।

सोमबार फेरि अदालत जाने तयारी भइरहेको देउवा पक्षका नेताहरू बताउँछन् । पुनरवलोकनको निस्सा पाएपछि उत्साहित बनेको यो समूह अहिले अदालतको आदेश कुरेर बसेको देखिन्छ ।

यता संस्थापन पक्ष भने महाधिवेशनको काम रोक्ने पक्षमा छैन । यही कारण कांग्रेसभित्रको विवाद अब ‘कसले महाधिवेशन गराउने र कसले रोक्ने’ भन्ने लडाइँमा परिणत हुँदै गएको छ ।

संस्थापनइतरका एक नेताले कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगिसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि दुवै पक्षबीच पुनः सहमति हुने सम्भावना निकै कमजोर बनेको छ ।

‘एकथरीले महाधिवेशन गर्ने अनि अर्को थरी बाहिर बस्ने भएपछि कसरी मिल्छ ? एक महिनामा दुईवटा महाधिवेशन हुँदैन । अब हप्ता–दस दिनमै कुनै चमत्कार भयो भने भयो, नत्र फुटिगयो नि अब !’ ती नेताले भने ।

उनको बुझाइमा अन्ततः अदालतले जसको पक्षमा फैसला गर्छ, त्यही पक्ष कांग्रेसको आधिकारिक हुने र अर्को पक्षले नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरी भने अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास जारी रहने बताउँछन् । उनका अनुसार विधानविपरीत भएको राष्ट्रिय भेलालाई कांग्रेसले मान्यता नदिने र सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा नियमित महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव संस्थापन पक्षले राखेको थियो । तर अर्को समूह त्यसमा सहमत हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अब कांग्रेसभित्रको संकट समाधान गर्ने जिम्मा नेताहरूको संवादले लिन्छ कि अदालतको आदेशले भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका एकातिर अघि बढ्नु र आधिकारिकताको विवाद अर्कोतिर अदालतमा पुग्नुले कांग्रेसको संकट सामान्य आन्तरिक विवादभन्दा धेरै पर पुगेको देखिएको छ ।