काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई बोलेकै आधारमा पक्राउ गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रसाईंलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको विषयमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

तत्कालीन न्यायाधीश तथा हालका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत ९ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठमा बोल्नु मात्र अपराधको आधार बन्न नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ ।

अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणलाई जोड दिँदै कुनै व्यक्तिले व्यक्त गरेको विचारका आधारमा मात्र उसलाई पक्राउ वा थुनामा राख्ने अवस्था नरहने संकेत गरेको हो ।

सर्वोच्चले यस क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको ‘ब्रान्डेनबर्ग भर्सेस ओहायो’ मुद्दाको दृष्टान्तसमेत अघि सारेको छ । उक्त फैसलाअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन दुईवटा अवस्था एकैपटक देखिनुपर्ने मान्यता छ ।

पहिलो, अभिव्यक्ति आसन्न गैरकानुनी कार्य गराउन वा उक्साउन निर्देशित हुनुपर्छ । दोस्रो, त्यस्तो अभिव्यक्तिबाट तत्काल गैरकानुनी कार्य हुनसक्ने सम्भावना उच्च हुनुपर्छ ।

यही कानुनी आधारलाई प्रसाईंको हकमा जोड्दै सर्वोच्चले त्यस्तो अवस्था देखिएको प्रमाण मिसिलबाट पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘यी रिट निवेदक प्रसाईंको हकमा त्यस्तो अवस्था देखिई निजको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सम्मको अवस्था उत्पन्न भएको मिसिलबाट देखिन सकेको छैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

अर्थात्, प्रसाईंका अभिव्यक्ति विवादास्पद वा असहमतिका विषय हुन सक्लान्, तर त्यसैलाई आधार बनाएर राज्यले उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोस्न भने ठोस कानुनी आधार देखाउनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

यो आदेशले सरकार वा सुरक्षा निकायले अभिव्यक्तिका विषयमा कारबाही गर्दा पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक सीमालाई समेत स्पष्ट पारेको छ ।

अदालतको व्याख्याले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता असीमित हुन्छ भन्ने भनेको छैन । तर प्रतिबन्ध वा पक्राउका लागि केवल अभिव्यक्ति पर्याप्त नहुने र त्यसबाट आसन्न गैरकानुनी गतिविधिको वास्तविक तथा उच्च सम्भावना देखिनुपर्ने आधार स्थापित गरेको छ ।