काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ३ वर्षीया गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सम्झौता र राहतको विषयप्रति प्रश्न उठाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गच्छदारले जघन्य अपराधमा पीडित परिवारलाई राहत वा स्मारक निर्माण गरेर मात्रै न्याय सुनिश्चित नहुने बताइन्। उनले एउटा सालिक निर्माण गर्दैमा बालिकाको जीवन फिर्ता नआउने भन्दै राज्यले पीडित परिवारलाई वास्तविक न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने धारणा राखिन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले तत्कालका लागि आन्दोलन रोक्न सहयोग गरे पनि त्यसले घटनाबाट उत्पन्न दीर्घकालीन पीडा र न्यायको प्रश्न समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। राहत रकमले पीडित परिवारलाई केही समय आर्थिक सहयोग पुग्न सक्ने भए पनि त्यसलाई न्यायको विकल्पका रूपमा लिन नहुने उनले बताइन्।

गच्छदारले राज्यले यस्ता घटनामा पीडित र परिवारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनका अनुसार अपराधपछि गरिने क्षतिपूर्ति, राहत वा सम्झौताभन्दा दोषीमाथि हुने कानुनी कारबाही र पीडितले पाउने न्याय महत्वपूर्ण हुन्छ।

उनले सडकमा आन्दोलन चर्किएपछि मात्र मन्त्री तथा सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुने प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइन्। सरकारका मन्त्रीहरू आन्दोलन सुरु भएपछि तत्काल सक्रिय हुने तर स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थाले जनतामा राज्यका स्थानीय संयन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर बनाइरहेको उनको तर्क थियो।

सांसद गच्छदारले जघन्य अपराधका घटनामा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबमा मिलापत्र गराउने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्नुपर्ने बताइन्। बलात्कार तथा हत्याजस्ता गम्भीर अपराधमा पीडित परिवारलाई दबाब दिएर वा विभिन्न माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउने प्रयास भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग थियो।

उनले यस्ता घटनामा विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आवश्यक कानुनी सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। विशेषगरी बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने बाटो कुनै पनि अवस्थामा बन्द नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गच्छदारले राज्यको विश्वसनीयता भाषण वा राहत घोषणाबाट नभई अपराधीमाथि हुने निष्पक्ष र कडा कानुनी कारबाहीबाट स्थापित हुने बताइन्। उनले गरिमा चौधरीजस्ता बालिकामाथि हुने जघन्य अपराध दोहोरिन नदिन सरकारले दीर्घकालीन नीति, प्रभावकारी कानुन र जिम्मेवार प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनका अनुसार पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि त्यससँगै दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय दिलाउने, पीडित परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो।